मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील ओबीसी आरक्षण आणि आगामी निवडणुकांबाबत आज एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अडचणीत आले होते. मात्र, आता राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर अखेर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्याील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, नजिकच्या काळात होणाऱ्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात येणार आहेत.
जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यातील निवडुका घेऊ नयेत तसेच ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, असे विधेयक राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात मंजूर केले होते. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक बहुमताने संमत झाले होते. हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी गेले होते. यासंदर्भात आज महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची आज राजभवनात भेट घेतली. राज्यातील अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा स्थितीत या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करावी, असी विनंती या नेत्यांनी केली. त्यानुसार राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यपालांच्या भेटीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली ही माहिती (व्हिडिओ)
https://twitter.com/NCPspeaks/status/1488502879614738436?s=20&t=k1sUV_zmGzwTpLRdZuWFWQ
