मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.980/2019 मध्ये दि.4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक 12 मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सदर निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि.11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे ‘महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग’ घटित केलेला आहे. सदर आयोग, दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून, संस्थाकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन,सूचना मागवित आहे. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल प्रशासन) नितीन सदगीर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये दिली आहे.
आपले अभिवेदन,सूचना लेखी स्वरुपात कृपया खालील ईमेल, व्हॉट्सॲप तसेच पत्त्यावर 10 मे 2022 पर्यंत पाठवाव्यात. ई मेलचा पत्ता [email protected] तर व्हॉट्सॲप क्रमांक +912224062121 असा आहे. तर आयोगाचा पत्ता समर्पित आयोग, कक्ष क्रमांक 115, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आरटीओ जवळ, वडाळा मुंबई 400037 असा आहे.
