नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) आरक्षण देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात अतिशय महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. त्यात न्यायलयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे हा एक प्रकारे राज्य सरकारला मोठा झटका असल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोवर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाहीत.
राज्यात राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. तसे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते. मात्र, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा अहवाल नाकारला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय मागासवर्ग प्रतिनिधित्वाची स्पष्ट व सविस्तर माहिती आयोगाने अहवालात सादर केली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा अहवाल कुठल्या कालावधीच्या माहिती आधारे तयार केला आहे हे स्पष्ट होत नाही. योग्य प्रकारे माहित सादर न झाल्याने हा अहवाल फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
https://twitter.com/NCPspeaks/status/1499316611911536642?s=20&t=Wmkm_KC3IYcqYMilBdlOfQ
तसेच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली असून राज्य सरकारने याची त्वरीत दखल घेतली आहे. तसेच, यासंदर्भात आज थोड्या वेळातच मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1499284075965607939?s=20&t=Wmkm_KC3IYcqYMilBdlOfQ
