नवी दिल्ली/नाशिक – इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने इंपिरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी आता चार आठवड्यांची वेळ दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात, मात्र केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे मत महाविकास आघाडी सरकारने व्यक्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत ओबीसी नेते व मंत्री यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, २०११ ला आम्ही ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानुसार जनगणना झाली आणि त्याचा डाटा हा २०१६ ला तयार करण्यात आला. त्यावर सुधारणा करण्यासाठी अरविंद पनगाडीया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली मात्र पाच वर्षात त्या समितीवर एकही सदस्य नेमला नाही त्यामुळे या डाटा मधल्या चुका दुरुस्त करता आल्या नाही.
आता सुप्रीम कोर्टात जे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने दाखल केले आहे. त्यात ह्या जनगणनेत चुका असल्याची माहिती केंद्राने दिली त्याचबरोबर त्यांनी केंद्र सरकार ओबीसी जनगणना करु शकणार नाही असे म्हटले आहे. आज सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारच्या वतीनेजेष्ट विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने ऍड.अरविंद आव्हाड यांनी बाजू मांडली आहे. आता सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे याबाबत आम्ही आमची भूमिका न्यायालयात पुन्हा मांडू..
भुजबळ म्हणाले की ओबीसी आरक्षणामध्ये आम्हाला राजकारण करायचे नाही मात्र २०१० ला न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टचा निर्णय दिला त्यानंतर देखील अनेक वर्षे हे आरक्षण टिकले आता मात्र केंद्र सरकार नकारात्मक भूमिका घेत आहे.ओबीसींसाठीची ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई आम्ही सुरूच ठेवणार आहोत.
राज्यपालांची अध्यादेशावर स्वाक्षरी
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. कालच मंत्रीमंडळाने मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन पुन्हा राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश पाठवला त्यावर राज्यपालांनी सही केली आहे. हे ऐकून आनंद झाला मात्र लढाई अजून मोठी असल्याच्या भावना देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या
