मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा अहवाल फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक विधान भवन येथे झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सर्व मंत्री उपस्थित होते. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने एकमताने घेतला आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. यासंदर्भातही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, तसे केल्यास ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होईल. त्यामुळेच जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नाही, अशी ठाम भूमिका अनेक नेत्यांनी मांडली आहे. अखेर जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नाही, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमधील निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. @ChhaganCBhujbal यांनी माध्यमांपुढे मांडला. #cabinetdecisions #OBCreservation pic.twitter.com/pAMo48kUli
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) March 3, 2022
