नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावर सरकार ठाम असताना, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासाठी क्रीमी लेयरची व्याप्ती वाढवण्याची तयारीही केली जात आहे. सध्याची ८ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपये केली जाऊ शकते. दर तीन वर्षांनी ही व्याप्ती वाढवण्याची तरतूद असल्याने ही वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१७मध्ये ही व्याप्ती वाढवण्यात आली होती. नंतर ती सहा लाखांवरून आठ लाख करण्यात आली.
ओबीसी उपवर्गीकरणाचे कामही जवळपास पूर्ण झाले असताना सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. यावर काम करणाऱ्या आयोगाने लवकरच अहवाल सादर करण्याचे संकेत दिले आहेत. मंत्रालयाने संसदेत देखील सांगितले होते की ओबीसी क्रीमी लेयरमध्ये वाढ करण्याशी संबंधित पैलू विचाराधीन आहे. तसेच, मंत्रालयाने क्रीमी लेयरच्या व्याप्तीमध्ये बदल सुचवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
या समितीला सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही भान ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, क्रीमी लेयरचे निर्धारण केवळ आर्थिक आधारावर करता येत नाही, यासाठी इतर बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सामाजिक, आर्थिक बाजूचा समावेश असणेदेखील गरजेचे असल्याचे मानले जात आहे. ओबीसी उप-वर्गीकरणासह, एक नवीन क्रीमी लेयर मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते. याबाबत ३१ जुलैपर्यंत मुदत आहे.
पंजाबमध्ये किमान १२ टक्के आरक्षण
सध्या ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे, परंतु छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि झारखंडसह सुमारे ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत जिथे त्यांना पूर्ण आरक्षण मिळत नाही. पंजाबमध्ये ओबीसींना केवळ १२ टक्के आरक्षण दिले जाते, उर्वरित राज्यांमध्येही हीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात आहे.
बिहारमध्ये ३३ टक्के आरक्षण
बिहार आणि तामिळनाडूसह देशातील अशी सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत, जिथे परिस्थिती अगदी उलट आहे. या राज्यांमध्ये ओबीसींना निर्धारित २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जात आहे. बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना ३३ टक्के, तामिळनाडूमध्ये ५० टक्के, केरळमध्ये ४० टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये २९ टक्के आणि कर्नाटकमध्ये ३२ टक्के आरक्षण मिळत आहे. तर उत्तर प्रदेश, आसाम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा आणि ओडिशा यासह सुमारे १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत जिथे केवळ २७ टक्के मानक लागू आहे.
आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना
सध्याच्या व्यवस्थेत ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी केली आहे. मात्र, नुकताच हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने संसदेला अहवाल दिला असून, त्यात राज्यांमधील ओबीसी आरक्षणाची संपूर्ण स्थिती ठेवण्यात आली आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की ओबीसींसाठी निश्चित केलेले २७ टक्के आरक्षण केंद्राच्या सर्व विभागांमध्ये लागू आहे.
