नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राजकीय ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. विशेष म्हणजे, या आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारने स्वतंत्र कायदा केला आहे. आणि त्याचबाबत न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचे लक्ष लागून होते. ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीरी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच, येत्या २ आठवड्यात मध्य प्रदेशमधील पंचायत निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
मध्य प्रदेश सरकारने आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात मध्य प्रदेश मागासवर्ग आयोगाने त्यांचा अहवालही सादर केला. या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशमध्ये इतर मागासवर्गीयांची संख्या ४९ टक्के आहे. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने आरक्षणासाठी ३५ टक्क्यांचा दावा केला होता. ट्रिपल टेस्टसह अन्य निकष लक्षात घेता सर्वंकष रिपोर्ट तयार करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयाकडे वेळ मागितला. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, येत्या दोन आठवड्यात राज्यातील पंचायत निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारची विनंती न्यायालयाने मान्य केली असती तर त्याचा फायदा महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही झाला असता. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने घेण्याचे आदेश यापूर्वीच न्यायालयाने दिले आहेत.
