मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपालिका यांच्यासह जिल्हा परिषद पंचायत समित्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. कारण गेल्या काही महिन्यांपासून या यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात केल्या काही वर्षांपासून पुनः पुन्हा डोके वर काढत आहे. या प्रश्न सुप्रीम कोर्टात देखील तारीख पे तारीख सुरू आहे. त्यामुळे आता देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतात की काय? अशी चर्चा सुरू आहे.
एकीकडे मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तेथील सरकारने मार्गी लावला असताना महाराष्ट्रात मात्र नेमके कोठे घोडे आडले आहे, हे सांगणे सोपे वाटत असले तरी हा प्रश्न काहीसा किचकट बनत चालला आहे, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. आज सुद्धा सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीची तारीख असून काहीच घडले नाही.
काही महिन्यांपूर्वी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाकडून सर्व्हे करण्यात येत आहे. आयोगाने आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा म्हणून तत्कालीन महाआघाडीतील नेत्यांनी आयोगाची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिले होते.
मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह पंचायत समिती, नगर परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उलट महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही सरकारने ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या मागासलेपणाची आकडेवारी हाती आलीच नाही. थोडक्यात इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा राज्यातील प्रश्न सुटलेला नाही.
दोन ते तीन वर्षापूर्वी कोरोना, मग ओबीसी आरक्षण आणि त्यानंतर राज्यात सत्ता बदलांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली वॉर्डरचना अशा अनेक कारणांनी महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र गेल्या काही वर्षांपासून होत नाहीत. काही ठिकाणी तर आता तीन वर्षे पूर्ण होत आली .मुंबई, नाशिक, पुणेसह १० महापालिकांसाठी पण एक वर्षे होऊन गेले आहे. देशात इतरही राज्यांत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण तिथे प्रश्न मार्गी लागून निवडणुका होऊनही गेल्यात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र काहीच घडत नसल्याचे चित्र आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रासोबत मध्य प्रदेशातही निर्माण झाला होता. मध्य प्रदेश सरकारनेच सर्वात आधी योग्य अहवाल सादर केला होता. मे २०२२मध्ये हा अहवाल सुप्रीम कोर्टानं स्वीकारला. त्याच धर्तीवर मग महाराष्ट्र सरकारनेही अहवाल दिला. हा अहवाल जुलै 2022 मध्ये कोर्टाने मान्य केला. मध्य प्रदेशात मागील वर्षी दोन टप्प्यामध्ये स्थानिक निवडणुका पार पडल्या.
उत्तर प्रदेशात मार्चपर्यंत तेथील सरकारने अहवाल दिला आणि आता ४ मे११ मे अशा दोन टप्प्यांत निवडणुकाही पार पडणार आहेत. तर महाराष्ट्रात मात्र गेल्या दोन तीन वर्षांपासून या निवडणुकांना मुहूर्त मिळत नाही. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी शिंदे सरकारने एक अध्यादेश काढून वॉर्डरचना बदलली आणि हा प्रश्न पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. आजही सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीत ठोस काही घडलेले नाही आणि प्रकरण तीन आठवड्यांसाठी लांबणीवर गेले आहे, असे दिसते.
OBC Reservation Local Body Elections Maharashtra
