मुंबई – ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासंदर्भात आज विधानसभेत चांगलीच खडाजंगी झाली. सत्ताधारी सरकार याप्रश्नी काहीच करत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्याला ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे आजच्या विधिमंडळ कामकाजात ही बाब लक्षणीय ठरली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी भुजबळ यांनी आज विधानसभेत शासकीय ठराव मांडला. सदर ठरावावर साधकबाधक चर्चा होऊन हा ठराव पास करण्यात आला आहे. याप्रसंगी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत अद्याप पर्यंत झालेल्या सर्व पत्रव्यवहार पुराव्यासह सभागृहासमोर ठेऊन विरोधकांची बोलती बंद केली.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून पावसाळी अधिवेशनात मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेला शासकीय ठराव हा राजकीय ठराव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सविस्तर चर्चा करून सर्व माहिती पुराव्यासह सभागृहासमोर ठेवली. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, मा. व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान असतांना १३ ऑगस्ट,१९९० रोजी मंडल आयोग स्विकारण्यात आला. १६ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. १९७८ साली नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त करुन निश्चित लोकसंख्येसाठी पुढील जनगणनांमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र माहिती एकत्रित करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली.ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण स्व. राजीव गांधी यांच्या संकल्पनेनुसार, स्व. पी.व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना झालेल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने १९९४ साली मिळाले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की,ओबीसींची जनगणना व्हावी यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मी स्वत: भेटलो व ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पोलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातनं या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते मा. स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला. मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात चालले असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.दरम्यान ११ मे, २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ D (6) व २४३ T (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्री ची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर ९८०/२०१९ चा दिनांक ०४ मार्च, २०२१ रोजी निकाल देतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे या अटींची पुर्तता होईपर्यंत इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.
ते म्हणाले की, नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12 (2) (ग) {12 (2) (C)}च्या वैधतेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांबाबत मुळ याचिका होती. त्यावेळी तत्कालिन राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी प्रतिज्ञा पत्रे दाखल केली होती. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उक्त कलमांमध्ये मुदतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. मात्र तसे न करता, तत्कालिन सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
ते म्हणाले की, २०१९ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१९ ला तत्कालिन सरकारने जो अध्यादेश काढला, त्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. हा अध्यादेश काढल्यांनंतर चार महिने सरकार होते. त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रुपांतर का केले नाही असा सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. तसेच २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाच्या के. कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटी कडे तत्कालिन सरकारने ३१ जुलै, २०१९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायदयात रुपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता. त्या अध्यादेशाला मी तेव्हाच विरोध केला होता असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, अध्यादेश म्हणतो लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसी आरक्षण द्या नी सरकार लोकसंख्या देतच नाही म्हणुन ओबीसी केस हरले. तत्कालिन सरकारने ना केंद्राकडून डाटा मिळवला ना स्वत: ५ वर्षात जमा केला. तेव्हा तर करोनाही नव्हता. ओबीसी आयोगही होता. मग अडचण कोणती होती ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार नोव्हेंबरमध्ये आल्यानंतर जगभर करोना उद्भवल्याने सरकारला डाटा नव्याने जमा करण्यास अवधीच मिळाला नाही. आता आम्ही मोदी सरकारकडे डाटा मागितला आहे. त्यासाठी मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांनी मा.पंतप्रधानांना भेटून लेखी मागणी केली असल्याचे स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती (contemporaneous rigorous empirical data) हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती SECC 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. तीच माहिती आपण या ठरावाव्दारे केंद्र सरकारकडे मागत आहोत. जेणेकरुन या माहितीच्या आधारे विश्लेशन करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येईल असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकार इंपिरिकल डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी छगन भुजबळ यांनी ठराव मांडला. यावेळी भुजबळांनी फडणवीस सरकारच्या काळात केलेल्या पत्रव्यवहारच सभागृहात वाचून दाखवला. त्यामुळे विरोधकांची बोलती बंद झाली. यावेळी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. ‘ इंपिरिकल पॉलिटीकल रेफरन्स सर्वोच्य न्यायालयात सादर करावे लागेल तरच ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकेल, आता ठराव मांडून काहीच साध्य होणार नाही’ असं फडणवीस यांनी सांगितलं. यावर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी आदेश देत मंत्री छगन भुजबळ यांना बोलू द्यावे, असं सांगितलं.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, ‘२०१७ साली केस सुरू झाली आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब आपण २०१९ पर्यंत काहीच केलं नाही. १ ऑगस्ट २०१९ ला नीती आयोगाला तुम्हीच पत्र लिहिलं आणि भारत सरकारकडे डेटा मागितला होता. भारताचे रजिस्टर जनरल यांना ही पत्र लिहून तुम्ही डेटा मागितला होता.पण तुम्हाला डेटा मिळाला नाही,मात्र तुम्ही १५ महिने काही केलं नाही.आता सरकारवर आरोप करताय, मग २०१९ पर्यंत तुम्ही काय केलं, डेटा मागण्यासाठी पत्र का लिहिले, असा थेट सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
ते म्हणाले की, ‘एवढी वर्ष तुम्ही जनगणना का नाही केली. सात वर्षे झाले आता तुम्ही सांगत आहात की त्यात चुका आहेत. मग दुरुस्ती का केली नाही. तुम्ही पाच वर्षात काय केलं. तुम्ही प्रयत्न केला का, तेव्हा तर कोरोना सुद्धा नव्हता.मग तेव्हा का तुम्ही डाटा जमा केला नाही?तुमचे प्रयत्न कमी पडले म्हणून पंतप्रधान मोदींनाआम्ही सांगत आहोत,की डेटा दया असंही भुजबळ म्हणाले.तसेच ‘फडणवीस साहेब म्हणाले सत्ता आली की तीन महिन्यात आरक्षण देतो. आरक्षण महत्वाचं आहे तर त्यासाठी सत्ता कशाला पाहिजे,असा सवाल करत तुम्ही पंतप्रधानांकडे डेटा मागा, श्रेय तुम्ही घ्या. पण तुम्ही शब्दच्छल करता. चुका झाल्या तर दुरुस्त करायला पाहिजे होत्या, आता सांगता तपासात आहोत. मग सहा सात वर्षे काय केलं? असा सणसणीत टोला भुजबळांनी फडणवीसांना लगावला.
