भाजपाचे नेते ओबीसींचा बुध्दीभेद करणारी विधाने करीत आहे, भुजबळांचा आरोप

मुंबई – निवडणूका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. याबाबत भाजपाने ओबीसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो मात्र भाजपावाले जे आरोप करत आहेत ते दुर्दैवी आहे. भाजपचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. पाच वर्ष हातात असताना ओबीसीचे प्रश्न का सोडवले नाही असा सवाल छगन भुजबळ यांनी भाजपला करत भाजपला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा घ्यावा. जनतेला सुद्धा माहित आहे कोणी कोणाच्या घरी जाऊन आता डाटा गोळा करू शकत नाही. डाटा ताबडतोब मिळू शकतो मात्र भाजपाचे सरकार तो मिळू देत नाही अशी टीका भुजबळ यांनी यावेळी केली.

कोविडच्या काळात डाटा गोळा करणे शक्य नाही. अद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीम देखील सुरु झालेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने माहिती देण्याची गरज आहे.या निर्णयामुळे सुमारे ५६ हजाराहून अधिक ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यासह शिष्टमंडळ गेले असतांना संपूर्ण देशात या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे. त्यामुळे हा केवळ राज्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. भाजपचे काही लोक विरोध करत आहे. मी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वागत करतो. मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोन द्वारे संपर्क करून पंतप्रधानांना भेटून हा प्रश्न सोडविण्याबाबत कळविले आहे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा,ओबीसींना मिळालेले आरक्षण त्यांच्या हातातून जात आहे त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी.

सद्यस्थितीत कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढताना दिसत आहे त्यामुळे आज निवडणुका घेणे शक्य आहे काय असा प्रश्न आहे. डाटा मिळाला तर चार दिवसात प्रश्न मार्गी लागेल. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे जाऊन डाटा मिळविला पाहिजे. केंद्राकडून डाटा घेणे किवा सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती करणे हे दोनच पर्याय सध्या उपलब्ध आहेत. कोरोना काळात भारत सरकार जर जनगणना करू शकत नाही तर आता राज्य सरकार इंपिरीकल डाटा कसा गोळा करू शकणार आहे असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचे आरक्षण मला टिकवायचे असून मला यासाठी कोणाचेही नेतृत्व मान्य आहे असे सांगत त्यांनी  मला यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही हे आवर्जून सांगितले. श्रेय त्यांनी घ्यावे आणि डाटा आणावा. आम्हाला घेऊन चला नाही तर तुम्ही स्वतः जा पण डाटा घेऊन या असे त्यांनी यावेळी म्हटले. तसेच भाजपमुळेच आंदोलन करण्याची वेळ आली. केंद्रात त्यांचे सरकार असतांना देखील त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली मिळाली आहे. म्हणून तुम्हाला आंदोलन करावे लागले अशी टीकाही  त्यांनी यावेळी केली.

छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी १९९४ साली मिळाले. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला.महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भुमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत: मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पॉलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला.शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे साहेब यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला.

मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१३ याकाळात चालले व ते पुर्ण होताच २०१४ साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. हा पत्र व्यवहार सोबत जोडला आहे. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. मात्र तसे न करता, फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली. केंद्र सरकार भाजपाचे असताना हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही ? किमान त्यांनी राज्यापुरता ५ वर्षात असा डाटा परत वेगळा सर्व्हे करून का जमवला नाही ? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी यावेळी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, २०१९ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१९ ला फडणवीस सरकारने  थातूरमातूर अध्यादेश काढला, ज्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. हा अध्यादेश काढल्यांनंतर चार महिने फडणवीसांचेच सरकार होते. त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रुपांतर का केले नाही ? ५ वर्षात फडणवीसांनी नियमित १५ व काही विशेष अधिवेशने घेतली. मग ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढण्याऐवजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवुन ओबीसी आरक्षणाचा कायदा का केला नाही ? असा सवाल उपस्थित केला.

सन २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाच्या के. कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटी कडे फडणवीस सरकारने ३१ जुलै, २०१९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायदयात रुपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता. कोर्टात ही केस चालू असताना केंद्र सरकारकडे असलेला डाटा फडणवीस सरकारने २०१७ ते २०१९ मध्ये कोर्टाला दिला असता तर ही केस ओबीसींनी जिंकली असती, पण केंद्राने डाटा दिला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले की, अध्यादेश म्हणतो, लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसी आरक्षण द्या पण केंद्र  सरकार लोकसंख्या (इंपिरिकल डाटा) देतच नाही म्हणुन ओबीसी केस हरले. फडणवीस सरकारने ना केंद्राकडून हा डाटा मिळवला ना स्वत: ५ वर्षात जमा केला. तेव्हा तर कोरोनाही नव्हता. ओबीसी आयोगही होता. मग अडचण कोणती होती ? असा सवाल करत  भाजपावाले ओबीसींचा बुद्धीभेद करणारी विधाने करीत सुटले आहेत. मुख्य मुद्द्यांवरून भलतीकडेच लक्ष वेधीत आहेत असल्याची टीका त्यांनी केली.

इंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे, न्यायालयाला चुकीचे शपथपत्र देणे यातूनच भाजपाने ओबीसी आरक्षणावर पाणी सोडले असून  आता ते जर ओबीसी प्रश्नावर आंदोलन करणार असतील तर त्यांचे स्वागतच आहे. महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार नोव्हेंबरमध्ये आल्यानंतर जगभर कोरोना उद्भवल्याने सरकारला डाटा नव्याने जमा करण्यास अवधीच मिळाला नाही. आता आम्ही मोदी सरकारकडे डाटा मागितला आहे. त्यासाठी मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांनी मा.पंतप्रधानांना भेटून लेखी मागणी केली आहे. तसेच आम्ही राज्य सरकारतर्फे सुप्रिम कोर्टात रिट याचिका दाखल करत आहोत. कोर्टाने हा डाटा देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अथवा विद्यमान ओबीसी आरक्षणासह त्या घेण्याची परवानगी द्यावी आणि कोरोना संपेपर्यंत  इंपिरिकल डाटा जमवण्याच्या कामातील अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाला ह्या कामी मुदत द्यावी अशी मागणी आम्ही न्यायालयाकडे करीत आहोत असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.