नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षणासह येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी आज झाली. आजची सुनावणी ही केवळ ओबीसी आरक्षणावर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अन्य मुद्द्यांवर या सुनावणीत कुठलीच चर्चा नको, असे न्यायालयाने सांगितले. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात गेल्या सुनावणीतच सादर करण्यात आला आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले होते. ज्या निवडणुकांची अधिसूचना निघाली आहे तेथे आता न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. पण पुढील निवडणुकीची अधिसूचना काढू नये, असे न्यायालयाने सांगितले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढली आहे. या निवडणुका पार पडणार असल्याचे आयोगाने न्यायालयात आज सांगितले. निवडणुकांना विलंब होणार नाही, अशी ग्वाही राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला दिली.
बांठिया अहवालात राज्यातील ओबीसींची संख्या केवळ ३७ टक्क्यांच्या आसपास दाखविली आहे. प्रत्यक्षात ही संख्या ५७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, असे सांगत याचिकाकर्त्यांनी या अहवालावर आक्षेप घेतला. हा अहवाल तयार करताना आडनावानुसार जनगणना झाली. ती बाब आम्हाला मान्य नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. राज्यातील आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सुनावणीवर अवलंबून आहेत. या सुनावणीसाठीच ज्येष्ठ विधीज्ञांसह विविध मान्यवरांच्या भेटीसाठी दिल्लीत आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते.
OBC Political Reservation Supreme Court Hearing Decision Upcoming Elections
