नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्याची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या निवडणुकांची अधिसूतना निघाली आहे तेथे आता न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. म्हणजेच, या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, ज्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना काढणे बाकी आहे त्या काढू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, यापुढील सुनावणी ही १९ जुलै रोजी होणार आहे. म्हणजेच, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचे चित्र १९ जुलैच्या सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.
OBC Political Reservation Supreme Court Hearing