पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर मोठ्या प्रमाणात विविध राजकीय पक्षांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक-प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात व्यक्ती आणि प्रतिनिधींनी नोंदणी केली होती.
पाचही जिल्ह्यातून निवेदने
पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनी निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. आयोगाने निवेदने देण्यासाठी सकाळी 9.30 ते 11.30 अशी वेळ ठेवली असताना नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत निवेदने स्वीकारण्यात आली.
राजकीय पक्षांसह विविध 81 संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनीदेखील आपली मते नोंदवली. यामध्ये अखिल भारतीय कुंभार समाज संस्था, कुणबी समाज संघ पुणे, ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन, पुणे जिल्हा बारा बलुतेदार महासंघ, राष्ट्रीय छावा संघटना, अखिल भारतीय माळी समाज संघ, समता बेलदार समाज संस्था, कोष्टी समाज सेवा मंडळ, मुंबई, अखिल भारतीय बारी समाज महासंघ, अखिल भारतीय ओतारी समाज सेवामंडळ, मुस्लिम छप्परबंद भटकी विमुक्त विकास संस्था, राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघ, प्रांतिक तैलिक महासभा पश्चिम महाराष्ट्र, राष्ट्रीय विणकर सेवासंघ, अखिल महाराष्ट्र सुतार लोहार महासंघ, कोलाटी डोंबारी समाज संघटना, ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन पुणे, ओबीसी संघर्ष समिती, कुंभार समाज उन्नती मंडळ, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद पुणे, न्यू सलून पार्लर असोसिएशन, मराठा सेवक समिती, नाभीक विकास परिषद, शिंपी समाज मंडळ, सकल मराठा समाज सोलापूर, मराठा सेवा संघ सांगली, यासह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.
समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, डॉ. नरेश गिते, ह.बा.पटेल, सदस्य सचिव पंकज कुमार, डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, प्रा.जेम्स यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्वीकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.
समर्पित आयोगाने यावेळी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पुणे विभागातील विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदा, किंवा महानगरपालिकेत या संदर्भातील निवेदने प्राप्त झाल्यास ती आयोगाकडे पाठवावीत, अशा सूचना आयोगाने दिल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, माजी सनदी अधिकारी मोहन ठोंबरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, तसेच आयोगाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक प्रतिनिधीला म्हणणे मांडण्याची संधी
समर्पित आयोगाला निवेदन देण्यासाठी पुणे विभागाच्या विविध भागातून आलेले प्रतिनिधींनी सकाळी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रतिनिधींना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. आलेल्या प्रत्येक प्रतिनिधींना आपले म्हणणे मांडण्याची आणि निवेदन देण्याची संधी देण्यात आली. आयोगाने पुणे विभागाने केलेल्या व्यवस्थेविषयी समाधान व्यक्त केले.
