आता ओबीसी संघटनाही आंदोलनाच्या पवित्र्यात; समता परिषद बैठकीत ठराव

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

ओबीसी समाजाचे पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित केलं. यासाठीच आज अखिल भारतीय समता परिषदेची प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक मुंबईत पार पडली. यात ओबीसी आरक्षण बचावासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याची भुमिका घेतली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री व समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिली.

यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे आजची बैठक ही काही प्रमुख लोकांच्या उपस्थितीतच पार पडली. लोकांच्या मनात संभ्रम आहे तो दुर करण्याचा प्रयत्न आजच्या बैठकीत करण्यात आला.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबरोबर काही विधिज्ञ देखील होते. त्यांनी देखील या बैठकीत मार्गदर्शन केले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपाचे सरकार असताना सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मत देखील मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील  किती स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर यांचा परिणाम होऊ शकतो याची आकडेवारीच मांडली. यात महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायतीं व २४१ नगरपालिकामधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हापरिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७७८२ ग्रामपंचायत मध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होत असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी पत्रकारांना दिली.

आरक्षणासंदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांशी चर्चा सुरूच आहे. मात्र विरोधीपक्षाला सुद्धा आम्ही सहकार्यासाठी आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सुद्धा याबाबत मी चर्चा केली असल्याची माहिती श्री भुजबळ यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेटीची वेळ मागितली आहे. या भेटीत ते त्यांना मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत एक शिष्टमंडळ हे दिल्लीला जाईल आणि याबाबत पंतप्रधानांबरोबर चर्चा करणार असल्याचे देखील मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात ओबीसी समाजासाठी अनेक लोक आंदोलन करत आहेत. त्याचे स्वागतच आम्ही करतो. मात्र राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्रित होण्याची गरज असल्याचे मत मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाजात नाराजी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आहेत. त्या पुढे ढकलता आल्या तर योग्य होईल असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.

आज झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणी बैठकीला मंत्री भुजबळ यांच्यासह माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार पंकज भुजबळ, बापू भूजबळ, प्रा.हरी नरके, समता परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा मंजीरी धाडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपालीताई चाकणकर, ॲड.जयंत जायभावे, प्रा. दिवाकर गमे, सदानंद मंडलिक, ॲड सुभाष राऊत, रविंद्र पवार, दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.