मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. मुंबईमध्ये मराठा समाज हा ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या मागणी साठी आंदोलन करत आहे. मात्र ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ओबीसी मधल्या लहान लहान जातीचे मोठे नुकसान होईल त्यामुळे स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असून ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध कायमच असेल असे मत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आयोजित केलेल्या बैठकीला, ओबीसी बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ, भटक्या विमुक्तांचे अभ्यासक लक्ष्मण गायकवाड, प्रा. लक्ष्मण हाके,तौलिक समाजाचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे,ॲड.मंगेश ससाणे, बंजारा समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.पी टी चव्हाण, कुणबी समाजाचे अध्यक्ष दशरथ पाटील,बापूसाहेब भुजबळ,कुणबी सेना अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील, जय मल्हार क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष दौलतराव शितोळे ,नवनाथ वाघमारे, डॉ. स्नेहा सोनकाटे, वंजारी समाजाचे नेते ,प्रा. सत्संग मुंढे,धनराज गुट्टे,बाळासाहेब कर्डक,लोणारी समाजाचे अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन घेरडे,राष्ट्रीय विणकर समाज अध्यक्ष सुनील मेटे, मुकुंद सोनटक्के,मंजिरी धाडगे, दिलीप खैरे,सदानंद मंडलिक,प्रितेश गवळी, शंकरराव लिंगे,आरिफ काझी यांच्यासह ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांमधील विविध संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले आम्ही आज सगळे याठिकाणी विचारविमार्श करण्यासाठी जमलो होतो. अचानक बैठक ठरल्यामुळे अनेक नेत्यांना इच्छा असून येता आले नाही. काल पासून आपण पाहतोय जस्टिस मारलापार्ले यांनी दिलेला एक उच्च न्यायालयाचे निकाल आहे की मराठा कुणबी एक नाही ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तिथे देखील कोर्टाने म्हटले की मराठा समाज सामाजिक मागास नाही त्यामुळे मराठा- कुणबी असो किंवा कुणबी- मराठा यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण देता येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी आरक्षणासाठी महाराष्ट्रासह देशभरात सगळीकडेच आंदोलने झाली महाराष्ट्रात मराठा समाज, पाटीदार, जाट, गुर्जर, या सर्वच समाजांनी आंदोलने केले. यावेळी केंद्र सरकारने EWS (Economic Weeker Section) हा पर्याय समोर आणला आणि हे आरक्षण लागू केले. या आरक्षणाला घेऊन सुप्रीम कोर्टात जेंव्हा केस गेली त्यावेळी केंद्र सरकारने सांगितले की यामध्ये येणार समाज हे सामाजिक मागास नाहीत मात्र आर्थिक मागास आहेत यामुळे यांना EWS आरक्षण दिले गेले आहे ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले आणि त्यानंतर यामुळे देशभरातले इतर सर्व समाजाची आंदोलने बंद झाली
यावेळी झालेली पत्रकार परिषदे मध्ये ते म्हणाले की EWS आरक्षण महाराष्ट्रात मराठा समाजाला असताना देखील महाराष्ट्रात काही नेते ऐकत नाही आंदोलने होत आहेत. म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी SEBC (Social Economic backword Class) हा पर्याय काढला आणि स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले गेले मात्र तरी देखील आता ओबीसी मध्येच येण्यासाठी आंदोलने केली जात आहेत. अनेक गॅझेटचा उल्लेख केला जातो पण या सर्व गॅझेट जर तपासले तर या सर्व गॅझेट मध्ये कुणबी आणि मराठा यांची स्वतंत्र आकडेवारी लिहिले आहे १९२१ सालच्या गॅझेट मध्ये मराठा – १४ लाख ७ हजार कुणबी ३४ हजार असा उल्लेख आहे त्यानंतरच्या १९३१ सालच्या गॅझेट मध्ये देखील मराठा आणि कुणबी असे स्वतंत्र नोंद आहे. हे सगळे पुरावे आज मी स्वतः मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांना भेटून दाखवले.
यावेळी झालेल्या बैठकीमध्ये छगन भुजबळ मार्गदर्शन करताना म्हणाले, आपण आता तयारीला लागायचे आहे. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढून ओबीसींच्या वाट्यामध्ये वाटेकरी नको असे आंदोलने करायची आहेत. काहीही झाले तरी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये आम्ही वाटेकरी येऊ देणार नाही ही आपली भूमिका असली पाहिजे. या आंदोलनानंतर मोठ्या स्वरूपात आंदोलने करायची असल्यास ते देखील पुढे करू असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ज्यांना शक्य आहे अश्या लोकांनी साखळी उपोषण करावे. आणि आपल्यावर अन्याय झाला तर आपण देखील मुंबईत धडकू असा इशारा त्यांनी दिला.
ओबीसी आरक्षण देण्याचा अधिकारी हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा नाही तर तो मागासवर्गीय आयोगाचा आहे. ओबीसी घटकामध्ये जात घालावी किंवा काढावी हा अधिकारी मुख्यमंत्र्यांचा नाही. अगदी शरद पवार किंवा अगदी देवेंद्र फडणवीस यांना देखील हा अधिकार नाही हे काम मागासवर्गीय आयोगाचे आहे. त्यामुळे त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही अशी देखील माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
पुढे ते म्हणाले की, कुणबी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी आमची भूमिका आहे. जे कुणबी असतील त्यांना लाभ द्यावा मात्र सरसकट सर्वांनाच कुणबी म्हणून घ्यायला आमचा विरोध आहे. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्यास कोणाचेही बंधन नाही मात्र काल मी ऐकले की वार्ताहर भगिनी यांना देखील आंदोलनात त्रास दिला, खासदार सुप्रिया सुळे यांना देखील घेराव घातला
ही आपली संस्कृती नाही हे लक्षात घ्यावे आम्ही या प्रकरणाचा निषेध करतो.
