नवी दिल्ली – वैद्यकीय प्रवेशाशी संबंधित कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण दिल्यानंतर आता केंद्र सरकार इतर मागासवर्गीयांना आणखी एक भेट देण्याची तयारी करत आहे. ओबीसी क्रिमिलेअरच्या मिळकतीची मर्यादा आता वार्षिक आठ ते दहा लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता असून, तसा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडून मिळकतीची कक्षा १२ लाख रुपयांहून अधिक करण्याचा सल्ला यापूर्वीच देण्यात आला आहे. मागासवर्गीयांना मिळणारा आरक्षणाचा लाभ अधिक नागरिकांना मिळावा हा त्यामागील हेतू होता, असे आयोगाचे म्हणणे होते. ओबीसींकडूनही अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षंपासून करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच केंद्र सरकारडून घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
क्रिमिलेअरच्या मिळकत मर्यादा कक्षेचे निर्धारण २०१७ रोजी झाले होते. त्यामध्ये वार्षिक सहा ते आठ लाख रुपयांची मिळकतीची मर्यादा वाढविण्यात आली होती. त्यापूर्वी २०१३ रोजी मिळकतीच्या मर्यादा वाढविण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर २०२१ रोजी मिळकतीच्या मर्यादेत वाढ करण्यात येणार आहे. मिळकतीची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे, परंतु तो कधी आणि किती मंजूर होईल याबाबत अद्याप निश्चितता नाही, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी सांगितले.
यासंदर्भात मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीच्या सल्ल्यावर मंथन सुरू आहे. तसचे तज्ज्ञांचा सल्लाही घेण्यात येत आहे. मिळकतीच्या कक्षेत वेतनाचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु मागासवर्गीय आयोगासह मागासवर्गीय नागरिक याचा विरोध करत आहेत. ज्या नागरिकांना याची खरीच गरज आहे त्यांनाच याचा लाभ मिळायला हवा, असे संबंधित अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत क्रिमिलेअरच्या निर्धारणासाठी वेतन आणि कृषीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
