नवी दिल्ली ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिला आहे.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, इंदू मल्होत्रा आणि अजय रस्तोगी यांनी हा निकाल देताना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ मधील कलम १२(२) (क) नुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण तेव्हाच देता येईल, जेव्हा एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, असं स्पष्ट केलं. परिणामी वाशिम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही तरतूद कलम २४३-ड, २४३-ट १४ व १६ मधील तरतुदींचा भंग करणारी आहे, असा दावा केला होता. तसंच नागपूर, वाशिम, अकोला, व भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण निश्चित करणा-या २७ जुलै २०१८ व १४ फेब्रुवारी २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात तथ्य आढळल्यामुळे सर्व याचिका अंशतः मंजूर करून वादग्रस्त अधिसूचना ओबीसी आरक्षणाबाबत रद्द करण्यात आल्या.
या निर्णयामुळे नागपूर, वाशिम, अकोल आणि भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांध्ये ओबीसींसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करून निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयानं आधीचं आरक्षण रद्द केलं आहे.
