नवी दिल्ली ः इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) मिळणा-या आरक्षणातल्या श्रेणीकरणासाठी रोहिणी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असणा-या या प्रकरणात आयोग कोणतीही घाई करण्यास अनुकूल नाही. मात्र आयोगानं गोळा केलेली आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे. यामध्ये ओबीसीमध्ये असलेल्या एक हजारांहून अधिक अशा जाती आहेत, ज्यांना आरक्षणाचा कोणताच लाभ मिळाला नाही. याच तथ्याच्या आधारावर आयोग आता राज्यांशी निर्णायक चर्चा करण्याची तयारी करत आहे.
११ राज्यांशी चर्चा करण्याची योजना
ज्या ११ राज्यांनी यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाची वेगवेगळ्या आधारावर विभागणी केली आहे, त्यांच्याशी आयोग पुढील महिन्यात चर्चा सुरू करणार आहे. विशेष म्हणजे या राज्यांमध्ये कोणत्याही फॉर्म्युल्यावर आरक्षणाची विभागणी केलेली नसून,वोटबँकच्या दृष्टीनं करण्यात आलेली आहे. काही राज्यांमध्ये दोन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे, तर काही राज्यांत तीन, चार आणि पाच श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.
या आधारावर राज्यांशी चर्चा
रोहिणी आयोगाचं म्हणणं आहे की, गोळा केलेल्या आकडेवारीच्या तथ्याच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाचं उपवर्गीकरण व्हावं. याच आधारावर राज्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
श्रेणींवर अद्याप निर्णय नाही
रोहिणी आयोगाच्या एका वरिष्ठ सदस्यानं सांगितलं की, आम्ही अद्याप कोणतीच श्रेणी तयार केली नाही. किती श्रेणी तयार करायच्या आहेत, याबाबतही अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही. राज्यांशी चर्चा करूनच त्याचा पूर्ण प्रारूप आराखडा तयार होईल. राज्यांमध्ये लागू करण्यासाठी त्यांचं मत घेणं आवश्यक आहे.
ओबीसींच्या २६०० जाती
सध्याच्या परिस्थितीत देशात ओबीसीच्या जवळपास २६०० जाती आहेत. त्यांना नोकरी आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी २७ टक्के आरक्षण मिळत आहे. ओबीसींच्या पूर्ण आरक्षणाची विभागणी त्यांच्या ६०० जातींमध्येच होते. यातील १०० हून अधिक जाती अर्ध्याहून अधिक आरक्षणाचा लाभ घेतात. त्यांची लोकसंख्याही अधिक आहे.
या राज्यात पूर्वीपासूनच श्रेणीकरण
ओबीसी आरक्षणाचं वर्गीकरण देशातल्या ११ राज्यात यापूर्वीच झालेलं आहे. हे आरक्षण राज्यातल्या याद्यांच्या आधारावर झालेलं आहे. आंध्र प्रदेश, प. बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगण, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरी या राज्यात आरक्षणाचं वर्गीकरण झालेलं आहे.
