नवी दिल्ली – सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी मागासवर्गीयांमध्ये ‘क्रिमी लेअर’ चे निर्धारण फक्त आर्थिक निकषांच्या आधारावर केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. मागासवर्गीयांमध्ये क्रिमी लेअरला हटविण्याचे निकष ठरविण्यासाठी हरियाणा सरकारने १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
हरियाणा सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, मागासवर्गीयांमधील ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना प्रथम सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा लाभ मिळेल. आरक्षणाच्या कोट्यात उर्वरित भागात मागावर्गीयांमधील ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक परंतु सहा लाखांहून कमी असेल. तसेच सहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले नागरिक क्रिमी लेअरमध्ये मानले जातील, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ अधिसूचना रद्द करताना म्हणाले, अधिसूचनेच्या आधारावरून शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी नोकर्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अडथळा आणला जाणार नाही. खंडपीठात न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचाही समावेश होता. ही अधिसूचना फक्त आर्थिक निकषांवरच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ती रद्द करण्यासाठी हेच कारण पुरेसे आहे, असे खंडपीठ म्हणाले. इंदिरा साहनी प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तीन महिन्यात राज्य सरकारने नवी अधिसूचना काढण्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. मागासवर्गीयांमध्ये फक्त आर्थिक निकषांवरून क्रिमी लेअरचे निर्धारण होऊ शकत नाही. सामाजिक, आर्थिक आणि प्रासंगिक कारणांनासुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे, असे सांगत न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या निर्णयाची आठवण करून दिली.
