मुंबई – नाशिकमध्ये ऑक्सिजन गळतीमुळे तब्बल २२ रुग्णांचा बळी गेल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने स्वतःच (स्यू मोटो) याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या दुर्दैवी घटनेचा लेखी अहवाल येत्या ४ मे पर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज राज्यशासनाला दिले.
रुग्णालयाच्या टाकीत ऑक्सिजन भरला जात असताना एका व्हॉल्वमधून गळती होत असल्याचं निदर्शनास आलं, मात्र दुरुस्ती सुरु व्हायच्या आतच दाब अचानक कमी होऊन पुरवठा जवळ जवळ तासभर बंद पडला, असं प्राथमिक तपासणीत उघड झाल्याची माहिती सरकारी अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. त्यांनी ही माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरुपात दाखल करावी असं न्यायालयाने सांगितलं
याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उच्चस्तरीय समितीच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर, नाशिक महापालिकेने आयुक्त कैलास जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
याच दुर्घटनेप्रकरणी मुंबईच्या सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाच जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय समितीने स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1385465862497333251
