मुंबई – राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी उपाययोजना सुचविण्यात याव्यात यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुरु असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी प्रा.वर्षा गायकवाड बोलत होत्या.
यावेळी वस्त्रोद्योगमंत्री तथा मुंबईचे पालक मंत्री अस्लम शेख, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा,सहसचिव इम्तियाज काझी, आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, माजी मंत्री नसीम खान, माजी आमदार एमएम शेख, अंजुमन इस्लामचे अध्यक्ष जहीर काझी, उर्दु शिक्षक संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष शेख नजीरोद्दीन आदीसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर विद्यार्थ्याची जात, धर्म, यासोबतच अल्पसंख्याक असल्याचा उल्लेख असावा अशा आशयाचे पत्र अल्पसंख्याक विभागाला देण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळांमधील रिक्त पदांच्या प्रलंबित असलेल्या भरतीला भरतीबंदीच्या निर्णयातून वगळण्यात यावे यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. प्रत्येक महसूली विभागात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा असावी अशी मागणी असून याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर केल्यास शालेय शिक्षण विभागातर्फे यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.
अनुदान, शिक्षक भरती, शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदी, यासह अल्पसंख्याक शाळांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मुंबई, मराठवाडा, पुणे, विदर्भ या विभागातून अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या प्रा. गायकवाड यांनी जाणून घेतल्या.
