विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्र, राज्य सरकार प्रमाणेच खासगी क्षेत्रात पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण सुरू झाल्यानंतर आता फसवणूक सुरू होत असून त्यामध्ये वेगवेगळे दर दिसत आहेत. तसेच याअंतर्गत, ऑनलाइन नोंदणीनंतर लसीकरण केंद्राकडे नागरिक न येताही ही लस त्यांना दिल्याचे दर्शविले जात आहे. ही फसवणूक रोखण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्याची खात्री निश्चित करण्यासाठी ओटीपी बंधनकारक केले आहे. आता ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांना त्यांच्या मोबाइलवर चार-अंकी ओटीपी देखील मिळेल.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ज्यांच्याकडे लसीकरणाच्या नोंदणी आणि प्रमाणपत्रासाठी कोव्हिन प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आहे, त्यांनी याबाबत काळजी घेतलेली दिसत नाही.
कारण गेल्या एका आठवड्यात, लसी घेण्यास गेलेल्या बर्‍याच लोकांना पहिल्या डोसचा संदेश मिळाल्याचा संदेश मिळाला. मात्र प्रत्यक्षात असे आढळले की, काही लोकांना ऑनलाइन नोंदणीनंतर लसीकरण केंद्रासह तारीख व वेळ देण्यात आला होता, परंतु काही कारणास्तव लस घेण्यास ते असमर्थ असूनही, खासगी लसीकरण केंद्राने कोव्हिन प्लॅटफॉर्मवर दर्शविले की, त्या लोकांना ती लस दिली गेली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने आता ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीच्या मोबाइलवर ओटीपी येईल. लसीकरणानंतर लसीकरण केंद्राला हे ओटीपी सांगणे आवश्यक केले आहे. तसेच ओटीपी टाकल्यानंतरच कोव्हिन प्लॅटफॉर्मवरुन लस घेण्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. तथापि, एखाद्या व्यक्तीला लसीशिवाय लसीकरण केल्याचे दर्शविल्यानंतर उर्वरित लसीचे काय केले जात आहे, हे देखील सांगणे बंधनकारक असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारकडे पाठवलेली मोफत लस खासगी लसीकरण केंद्रांना विकली जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकाराने यापुर्वी आरोग्य सेवा, फ्रन्टलाईन कामगार आणि ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस देली आहे. त्याच बरोबर आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांना देण्यात येत आहे. राज्यांना कोविशिल्ड ३०० रुपये आणि कोवॅक्सिन प्रति डोस ४०० रुपये दराने मिळणार आहे. तर अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या लसीकरण केंद्रांवर विनामूल्य लसीकरण जाहीर केले आहे. तसेच खासगी क्षेत्राला कोविशिल्ड ६०० रुपये आणि कोवॅक्सिनला १२०० रुपये प्रति डोस मिळत आहे.
