मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ओला-उबरमुळे मध्यमवर्गीय लोकांची एक मोठी सोय झाली आहे. दारात गाडी लागते आणि जिथे जायचे आहे तिथे घेऊन जाते. लक्झरी लाईफचाही एक अनुभव सर्वसामान्य लोकांच्या वाट्याला येत आहे. पण याचाच फायदा घेऊन दोन्ही कंपन्यांनी ग्राहकांकडून जास्तीचे पैसे उकळायला सुरुवात केली. मात्र आता तसे होणार नाही, याची सोय राज्य परिवहन विभागाने केली आहे.
ओला-उबर कुठल्या ना कुठल्या कारणाने ग्राहकांकडून जास्तीचे पैसे कमावण्याची सगळी माध्यमे खुली ठेवली आहेत. चालकाने नखरे केल्यामुळे ग्राहकाने राईड रद्द केली तरीही ग्राहकालाच दंड बसणे, जरासा पाऊस आला आणि डिमांड वाढली की अव्वाच्या सव्वा दर वाढविणे अशा अनेक प्रकारांमुळे ग्राहकांना त्रास व्हायला लागला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर राज्य सरकारने एक समिती नेमली आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावली तयार केली आहे.
ही नियमावली लवकरच राज्य परिवहन आयुक्तालयाकडून राज्य सरकारकडे सादर केली जाणार आहे. त्यानंतरच ती अंमलात येणार आहे. पण ही नियमावली ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत फायद्याची ठरणार आहे. कारण यापुढे ओला-उबरच्या चालकाने राईड रद्द केली, त्याने नकार दिला तर त्याला ५० ते ७५ रुपयांचा दंड बसणार आहे. एवढेच नाही तर हा दंड ग्राहकाला नुकसान भरपाई म्हणून दिला जाणार आहे. यापूर्वी ग्राहकालाच ५० रुपयांचा दंड आकारला जायचा. पुढची राईड बुक करताना ग्राहकाला ५० रुपये जास्त आकारलेले दिसायचे.
राईडचे भाडे सरकारच्या हाती
ओला-उबरला आता भाडे ठरविण्याची मनमानी करता येणार नाही. कारण समितीने कमाल दर निश्चित करून देण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर सरकार यासंदर्भात निर्णय घेईल. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कमी अंतराच्या प्रवासासाठी ३००-४०० रुपये भाडे आकारण्याची मनमानी दोन्ही कंपन्यांना करता येणार नाही.
चालकाला ओळखपत्र ठेवावे लागेल
आता ओला-उबरच्या चालकाला ओळखपत्र सोबत ठेवावे लागेल. त्याने त्याचा विमा काढलेला असणे आवश्यक आहे, असेही यात म्हटले आहे. याशिवाय पिक-अपसाठी चालकाने २० मिनिटांपेक्षा जास्त उशीर केला तर चालकाला मोठा दंड भरावा लागणार आहे. आणि विशेष म्हणजे चालकाला ओला-उबरच्या अॅपवरून हटविण्याचे अधिकार यापुढे आरटीओकडे असणार आहेत.
Now passengers will get money from Ola Uber!
Mumbai Maharashtra Taxi Service Refuse Fare Cab
