नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतात टोलनाक्यावर द्यावा लागणाऱ्या करावरून नेहमीच चर्चा सुरू असते. सुरुवातीला लांबच लांब वाहनांच्या रांगा पाहून झटपट टोलवसुलीच्या उद्देशाने विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून दोन वर्षांपूर्वी वाहनांसाठी फास्टॅग प्रणाली अस्तित्वात आली. मात्र आता ही प्रणालीदेखील बंद होणार असून, वाहनांच्या टोलची वसुली आता थेट बँक खात्यातून केली जाणार आहे. त्यामुळेच संसदीय समितीतर्फे टोल कराची वसूलीसाठी लाखो वाहनांवर लावण्यात आलेले फास्टॅग हटविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
आता लवकरच टोल जीपीएस प्रणालीमार्फत थेट बँक खात्यातून जमा केला जाणार आहे. केंद्रीय समितीतर्फे सांगण्यात आले की, ही नवीन प्रणाली त्या नागरिकांसाठी खूपच फायदेशीर ठरेल, ज्यांना फास्टॅग ऑनलाइन रिचार्ज करणे सहज शक्य होत नव्हते. या नवीन पद्धतीने टोलवसुली करण्यास सरकारतर्फे आश्वासित करण्यात आले आहे. परिवहन व पर्यटनाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष टी. जी. व्यंकटेश यांनी संसदेत राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये राज्यमार्गांची भूमिका या विषयावर अहवाल सादर केला. या अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे की, केंद्र सरकार टोल वसुलीसाठी जीपीएसवर आधारित प्रणाली लागू करण्याची तयारी करत आहे. हे उल्लेखनीय कार्य आहे. या प्रणालीमुळे देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल नाके बनविण्यासाठी एक आराखडा तयार करावा लागेल, जो महामार्ग योजनेचा एक भाग आहे.
जीपीएस तंत्रज्ञानामुळे देशभरातील टोल नाक्यांवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून कोट्यवधी प्रवाशांची सूटका होईल. वाहतूक कोंडी न झाल्याने इंधनाची बचत होईल आणि प्रवासाचा वेळ वाचल्याने प्रवाशांना त्यांच्या निर्धारित ठिकाणी लवकर पोहोचणे शक्य होईल. समितीने या प्रणालीबाबत बोलताना म्हटले की, जीपीएसवर आधारित टोल वसुली करण्याची यंत्रणा अशी असायला हवी, ज्यामुळे थेट प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम कपात होईल. यामुळे वाहनांवर लावण्यात आलेल्या फास्टॅगची आवश्यकताच राहणार नाही. केंद्रीय संसदीय समितीच्या सूचनेवर सरकारने उत्तर देताना म्हटले आहे की, जीपीएसवर आधारित टोलव्यवस्था लागू करण्यासाठी सल्लागारांच्या (कन्सल्टंट) नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित सल्लागारांतर्फे देशभरातील जीपीएस व्यवस्था लागू करण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल.
