नवी दिल्ली – सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राला व्यावसायिक वापरासाठी देऊन त्यातून मिळकतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजनेला प्रारंभ करण्याची घोषणा केली. याअंतर्गत सरकारी मालमत्तेद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकार आपली कोणतीही मालमत्ता विक्री करणार नाही. त्यामुळे खासगीकरणाचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. काय आहे ही योजना, तिची अंमलबजावणी कशी होणार हे जाणून घेऊयात.
काय आहे योजना
नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (एनएमपी) असे या योजनेचे नाव आहे. सरकारी मालमत्तांद्वारे पुढील चार वर्षात म्हणजेच २०२२ ते २०२५ या आर्थिक वर्षात सहा लाख कोटी रुपये मिळकतीचा दावा करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेचा समावेश होता.
या मालमत्ता भाड्याने
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या,की अशा मालमत्ता ज्यामध्ये केंद्र सरकारची गुंतवणूक आहे, किंवा अशा मालमत्ता ज्या रिकाम्या पडलेल्या आहेत, ज्यांचा पूर्ण वापर होत नाही किंवा ज्यांच्यापासून पूर्णपणे मिळकत होत नाही, अशांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
सरकारी मालमत्ता विक्री
निर्मला सीतारमण सांगतात, की असे काहीही होणार नाही. ही योजना फक्त कमविण्यासाठी आहे. मालमत्तांवर सरकारचाच मालकी हक्क राहील. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या सरकारसोबत एक करार करतील. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार सांगतात, कोणत्याही मालमत्तेची विक्री केली जाणार नाही.
कोणत्या मंत्रालयांचा सहभाग
या योजनेत रस्ते परिवहन आणि महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, पाइपलाइन आणि नैसर्गिक वायू, हवाई नागरी उड्डाण, जहाजराणी, बंदरे आणि जल मार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खनन, कोळसा, शहरी गृहनिर्माणसारख्या मंत्रालयांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या मालमत्तांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही.
रस्त्यांमधून मिळकत
येत्या चार वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यांमधून १,६०,२०० कोटी रुपये कमविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २६,७०० किलोमीटर रस्त्यांना भाड्याने देऊन कमविले जाणार आहे. यामध्ये बहुतांश राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश असेल.
रेल्वेमधून
येत्या चार वर्षात रेल्वेच्या माध्यमातून १,५२,४९६ कोटी रुपये कमविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ४०० रेल्वे स्थानके, ९० रेल्वे, दोन हजार किमीहून अधिक लांब रेल्वे मार्ग, १५ रेल्वे स्टेडिअम आणि रेल्वे कॉलनी भाड्याने देऊन कमविले जाणार आहे. याच वर्षी ४० स्थानके आणि तीन स्टेडिअमच्या मॉनिटायझेशनची योजना सुरू झाली आहे.
क्षेत्रे मिळकत (रुपयांमध्ये)
ऊर्जा वितरण ४५,२०० कोटी
ऊर्जा निर्मिती ३९,८३२ कोटी
नैसर्गिक वायू पाइपलाइन २४,४६२ कोटी
उत्पादन पाइपलाइन २२,५०४ कोटी
शहरी बांधकाम क्षेत्र १५,००० कोटी
दूरसंचार क्षेत्र ३५,१०० कोटी
वेअर हाउसिंग क्षेत्र २८,९०० कोटी
उत्खनन क्षेत्र २८,७४७ कोटी
नागरी उड्डाण २०,७८२ कोटी (२५ विमानतळांच्या माध्यमातून)
बंदरे १२,८२८ कोटी
स्टेडिअम ११,४५० कोटी
