नवी दिल्ली – देशात ना-नफा तत्वावरील रुग्णालय मॉडेलवरचा महत्वपूर्ण व्यापक अभ्यास अहवाल नीती आयोगाने आज प्रसिद्ध केला. अशा संस्थांबाबत माहितीची दरी दूर करणे आणि या क्षेत्रात मजबूत धोरण तयार करण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल आहे. खाजगी क्षेत्राचा विचार करता, आरोग्य क्षेत्राच्या विस्तारात तुलनेने कमी गुंतवणूक झाली आहे. कालच्या केंद्रसरकारच्या प्रेरणादायी घोषणेने ही परिस्थीती बदलण्याची संधी दिली आहे. ना-नफा तत्वावरील क्षेत्राबाबतचा अहवाल या दिशेने छोटे पाऊल असल्याचे नीती आयोगाचे सदस्य(आरोग्य) व्ही के पॉल यांनी सांगितले.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांच्या हस्ते अहवालाचे प्रकाशन झाले. यावेळी आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉ राकेश सरवाल आणि या अभ्यासात भाग घेतलेले देशभरातील रुग्णालयांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते. ना-नफा तत्वावरील रुग्णायल मॉडेलबाबतच्या कार्यन्वयनाची दिशा या अभ्यासातून मिळते. मालकी हक्काच्या निकषांवर ज्यांची सेवा वर्गीकृत केली आहे अशा रुग्णालयांचे संशोधनावर आधारीत निष्कर्ष यात सादर केले आहेत. नंतर त्यांची तुलना खाजगी रुग्णालये आणि केन्द्र सरकारच्या आरोग्य योजनांशी केली आहे. नीती आयोग देशातील खाजगी क्षेत्राच्या आरोग्य सेवेबाबत सविस्तर अभ्यास करत आहे. नफा कमावण्यासाठी आरोग्य सेवा देणाऱ्यांची पुरेशी माहिती असली तरी प्रत्येकाला दर्जेदार आणि परवडणारी आरोग्य सेवा देण्यासाठी अहोरात्र झटत,
ना-नफा तत्वावर सेवा देणाऱ्यां रुग्णालयांच्या विषयी विश्वसनीय आणि सूचीबद्ध माहितीचा अभाव आहे. ना-नफा तत्वावरील रुग्णायले केवळ उपचारच करत नाहीत तर आजार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक सेवाही देतात. आरोग्य सेवेला ते सामाजिक सुधारणा, सामाजिक एकात्मकता आणि शिक्षणाशी जोडतात. केन्द्र सरकारच्या स्रोतांचा आणि अनुदानाचा उपयोग करत परवडणाऱ्या दरात लोकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध येथे दिली जाते.
अहवालात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना सूचवल्या आहेत. यानुसार, अशा रुग्णालयांसाठी निकष तयार करणे, कामगिरी निर्देशांकाच्या आधारावर मानांकन देणे, नामांकित मोठ्या रुग्णालयांना लोकसेवेसाठी प्रोत्साहन देणे आदींचा यात समावेश आहे. दुर्गम भागात मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन करत मर्यादीत खर्चात या रुग्णालयांच्या तज्ञांचा उपयोग करुन घेण्याची गरजही यात अधोरेखित केली आहे.
