नाशिक – बिनशेती परवानगी मिळण्यासाठी महसूल विभागाकडून सर्वसामान्यांची मोठी दमछाक होत असल्याची बाब समोर आली आहे. वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत.
राज्य सरकारने २२ ऑगस्ट २०१४ निर्णयान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ या संहितेत दुरुस्ती केली. यात २०१४ च्या निर्णयाचा संदर्भ घेऊन नवीनतम शासन निर्णय २२ जानेवारी २०१६ मध्ये घेण्यात आला आहे. महापालिका, नगरपालिकेच्या किंवा रिजनल प्लॅन/प्रादेशिक विकास योजनेच्या हद्दीतील जमीन विकास आराखड्यात पिवळ्या पट्ट्यात असेल तर त्यावर निवासी बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. मात्र, कायद्याने परवानगी दिलेली असतानाही त्या जमिनीचा बिगरशेती वापर करण्यासाठी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची परवानगी घ्यावी लागत असे. वरील शासन अधिसूचनेनुसार सोपी व सुटसुटीत पद्धत आकारून जमीनमालक थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाऊन बिगरशेती जमिनीचा किती सारा होईल ही माहिती घेऊ शकेल. तितका बिगरशेती सारा सरकारी तिजोरीत भरल्यानंतर संबंधित जमीन मालक त्या जमिनीवर निवासी किंवा अन्य बांधकामासाठी अर्ज करू शकेल. तशी तरतूद ही नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम ४२ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. कलम ४२ ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी जमीन वापरातील तरतूद तपासली जाईल, तसेच त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असल्यास अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आला आहे, असे गृहीत धरले जाईल. त्यामुळे ४२ अ आणि ४२ ब च्या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे.
त्याचप्रमाणे प्रादेशिक योजनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या रूपांतरणासाठी तरतूद असेल व निवासी प्रयोजनासाठी जमीन कोणत्याही गावचे ठिकाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात किंवा नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात असेल, तरीही काही नियम व अटींच्या अधीन राहून बांधकाम करता येते.
दरम्यान, विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट जमिनीसाठी स्वतंत्ररित्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. केवळ त्यासंदर्भातील रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी व नजराणा किंवा अधिमूल्य व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केली असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. त्यासंदर्भातील दुसरा कोणताही पुरावा आवश्यक असणार नाही. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ बांधकाम परवानी द्यावी, अशा सूचना असूनदेखील महसूल/प्राधिकृत अधिकारी सर्वसामान्य नागरिकांची पिळवणूक करत आहेत.
वर्ग १ असलेल्या जमिनींना रुपांतरीत कर/अकृषिक आकारणी प्रकरण करणेसाठी जमीन जिल्हाधिकारी, कार्यालयाकडून जाचक अटीशर्ती लादून वेळकाढूपणा अवलंबिला जात आहे. नागरिकांना हेलपाटे मारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचे हेतूने विषय प्रलंबित ठेवला जातो. यात सर्वसामान्य नागरिकांची कुचंबणा होत असून यास पायबंद घालणे गरजेचे आहे. सद्य परिस्थितीचे गांभीर्य व काळाची निकड लक्षात घेऊन चलन भरून अपेक्षित कामकाज जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले पाहिजे अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नाशिककर व्यक्त करत आहेत.
