नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- अनधिकृत होर्डिंगमुळे नाशिक शहराचे होणारे विद्रुपीकरण हा कायम टीकेचा विषय होत असतो. यावर उपाय म्हणून महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महापालिकेने सहाही विभागीय कार्यालयांतील कार्यक्षेत्रामध्ये महापालिका मालकीच्या १८१ खुल्या जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात जाहिरात, शुभेच्छा फलक उभारण्यास परवानगी दिली आहे. या फलकांवर जाहिरात परवाने विभागाचा क्यूआर कोड प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. वरील ठिकाणांवर लावलेल्या होर्डिंगवरही क्यूआर कोड नसेल तर अशा अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणा-यांकडून आर्थिक दंड वसूल करून थेट गुन्हे दाखल करा, असे आदेश महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत.
नाशिक शहरात राजकीय पक्ष, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व क्रीडा संस्था व इतर अनधिकृत होर्डिंग्जचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो. यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश असूनही महापालिका प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नाही. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते यांचे फलक कोणत्याही परवानगीशिवाय सर्रास लावले जातात. मात्र, आता आयुक्तांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या जाहिरात परवाने विभागाने होर्डिंग लावण्यासाठी १८१ जागा निश्चित केल्या आहेत.
या ठिकाणांची यादी मनपाचे संकेतस्थळ व सर्व विभागीय कार्यालयांच्या नोटीस फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. होर्डिंग लावू इच्छिणा-या व्यक्तींनी विभागीय कार्यालयांच्या नागरी सुविधा केंद्रात विहित मुदतीत रितसर अर्ज दाखल करावा व संबंधित विभागाने परवानगी दिलेले ठिकाण व परवानगीचा कालावधी याची माहिती असणारा क्यूआर कोड दर्शनी भागावर प्रदर्शित करण्यात यावा तरच ते अधिकृत मानण्यात येईल, असा नियम केला आहे.
महापालिकेने यापूर्वीही अनेकदा अनधिकृत होर्डिंगविरोधात वेगवेगळ्या भूमिका घेतलेल्या आहेत. मात्र, त्याच्या केवळ घोषणा झाल्या. अमलबजावणी झाली नाही. यामुळे या घोषणेची अमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
