नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. २०२७ मध्ये येणाऱ्या १२ वर्षांच्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महानगरपालिकेने (एनएमसी) नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) बांधण्याचे आणि विद्यमान सुविधांचे अद्ययावत करण्याचे नियोजन केले आहे, ज्याचा अंदाजे प्रकल्प खर्च ₹ १,००० ते ₹ १,५०० कोटी पर्यंत आहे. या प्रकल्पाची निविदा सूचना क्रमांक ०३/०१ अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आली आहे. विशिष्ट ठेकेदारालाच ही निविदा देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत नियम धाब्यावर बसवून आणि अपारदर्शकता ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्यात यावी किंवा रद्द करण्यात यावी. तथापि, निविदा प्रक्रियेतील अनेक बेकायदेशीर आणि अनियमितता असल्याचे शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे. त्याची प्रत उपमुख्यमंत्री एकनात शिंदे व महसुल आयुक्तांनी पाठवली आहे.
या तक्रारीत म्हटले आहे की, बोली तयार करण्यासाठी अपुरा वेळ: दि. २४/०२/२०२५ रोजी बोली दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात आला, दि. २८/०२/२०२५ रोजी बोलीपूर्व बैठक नियोजित केली. म्हणजेच, अतिशय अपूर्ण कालावधी ठेकेदारांना देण्यात आला. ज्यामुळे निविदेतील अटी शर्तींचा आढावा घेण्यासाठी, प्रश्नांची तयारी करण्यासाठी आणि बोलीपूर्व बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ठेकेदारांना अवास्तव कमी कालावधी मिळाला.
२. विशिष्ट ठेकेदारासाठी विशिष्ट तांत्रिक अटी आणि निकष : हे एक सुस्थापित कायदेशीर तत्व आहे की सार्वजनिक हित सर्वोच्च असले पाहिजे आणि दर्जेदार कामगिरी सुनिश्चित करताना सर्व संभाव्य बोलीदारांना समान संधी प्रदान केल्या पाहिजेत. तथापि, अनेक बोली अटी विशिष्ट कंत्राटदारांची पूर्व-निर्धारित निवड करण्याच्या उद्देशानेच टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे.
अ ) टेंडरमध्ये फायबर डिस्क फिल्टरेशन (FDF) आणि सिक्वेन्शियल बॅच रिएक्टर (SBR) अश्या दोन्हीही तंत्रज्ञानांमध्ये अनुभव असावा, असे निकष, अटी दिल्या आहेत. SBR एक सिद्ध पद्धत आहे आणि ती न्याय्यपणे आवश्यक असू शकते, कारण ती स्वतंत्रपणे अपेक्षित गटाभवती जलशुद्धीकरण परिणाम साध्य करू शकते. तथापि, अतिरिक्त FDF फायबर डिस्क फिल्टरेशनचा अनुभव हवाच ही अट अनेक पात्र ठेकेदारांना निविदेत सहभाग घेण्यापासून दूर ठेवणारी आहे.
ब ) निर्दिष्ट तंत्रज्ञानामध्ये देखील, SBR केवळ अनिवार्य केले जात नाही, कारण पर्यायी चक्रीय सक्रिय गाळ प्रक्रिया (CASP) ला परवानगी आहे, जी निष्पक्ष स्पर्धेला आणखी प्रतिबंधित करते. परिणामी, केवळ SBR अनुभव असलेल्या बोलीदारांना अन्याय्यपणे वगळण्यात येत आहे.
४. शंकास्पद प्रशासकीय निर्णय आणि पारदर्शकतेचा अभाव: स्थानिक वर्तमानपत्रांमधील बातम्या नाशिक महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित संशयास्पद घडामोडींवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे निविदा प्रक्रियेत पक्षपात आणि पक्षपातीपणाची चिंता निर्माण होते.
अ) सुरुवातीला ही निविदा जागतिक निविदा म्हणून ठेवण्यात आली होती. तथापि, पात्रता निकष प्रभावीपणे सक्षम आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना अपात्र ठरवतात. प्रतिष्ठित जागतिक कंपन्यांसह संयुक्त उपक्रम (JV) करण्याची शक्यता देखील स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे. हे अन्यायकारक आहे.
ब) ₹५०० कोटींपेक्षा जास्त निविदांमध्ये, चांगली किंमत कार्यक्षमता आणि तांत्रिक कौशल्य सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त उपक्रमांना परवानगी देणे ही एक सामान्य पद्धत आहे. संयुक्त उपक्रमांवर थेट बंदी अन्याय्य आहे आणि निष्पक्ष स्पर्धा तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
५. राज्य शासनाची परवानगी न घेताच निविदा प्रक्रिया :
अ) राज्य सरकारने अद्याप या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नाहीत. अशा मान्यता मिळण्यापूर्वीच बोली प्रक्रिया पुढे नेणे कायदेशीररित्या संशयास्पद आणि अयोग्य आहे.
ब) नाशिक महापालिकेने नमामि गंगेसह विविध योजनांअंतर्गत भारत सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि, केंद्राने अद्याप या प्रकल्पाला मान्यता दिलेली नाही. जर निविदा अपारदर्शक पद्धतीने देण्यात आल्या तर राज्य सरकारला केंद्रीय निधीपासून वंचित राहण्याचा मोठा धोका आहे. संशयास्पद निविदा प्रक्रियेमुळे केंद्र निधी नाकारण्याचा मोठा धोका आहे.
निविदा रद्द करा..
१. निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करा किंवा रद्द करा.
२. निविदा प्रक्रियेत निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात यावे.
३. जागतिक स्तरावरील कंपन्यांनाही सहभाग घेण्याची आणि जॉईंट व्हेंचर द्वारे निविदा प्रक्रियेत सहभागाची संधी उपलब्ध देण्यात यावी.
४. सर्व पात्र बोलीदारांना समान संधी मिळेल सार्वजनिक हित आणि खर्च कार्यक्षमतेचे पालन करण्याची खात्री करावी.
५. नमामि गंगेसारख्या योजनांअंतर्गत केंद्रीय निधीसाठी पात्रता राहील याची खात्री करण्यात यावी.
