नाशिक – सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोशिएशनने आज अप्पर जिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा अशी प्रमुख मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात प्रथमच आमची सर्वपक्षीय संघटना स्थापन झाली आहे. जवळपास २० ते ३० हजार जनतेसमोर आम्ही अहोरात्र समाजसेवा करत आहोत. समाजसेवा करत असतांना काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा आमच्यावर अन्याय होत आहे. ब-याच तांत्रिक अडचणीस समोर जावे लागत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या हितासाठी व सदस्यांच्या न्याय हक्कासाठी संघटना कार्यरत आहे. आम्ही शासन निधी व योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहोत. त्यामुळे आमच्या महत्त्वाच्या मागण्या व अडचणी शासनाकडे पोहचवाव्यात.
या निवेदनात विविध मागण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा ही प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचे राजकीय आरक्षण किमान दहा वर्षासाठी कायम असावे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये मनोमीत (कॅाप्ट) सदस्यांची नियुक्ती करावी, ७३ -७४ घटनादुरस्ती पूर्णपणे राज्यात लागू करावी, पूर्वीप्रमाणे असणारे किमान बदली अधिकार आणि कर्मचारी नियंत्रणासाठी सीआर रिपोर्ट इत्यादी सारखे अधिकार असावे, पंचायत समिती सदस्य यांना विधान परिषदेशाठी मतदानाचा अधिकार असावा, जिल्हा परिषद सदस्य यांना वीस हजार रुपये व पंचायत समिती सदस्यांना दहा हजार रुपये मानधन असावे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना १ वर्षे मुदतवाढ मिळावी असे म्हटले आहे. या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष कैलास गोर पाटील यांची सही असून हे निवेदन अमृता पवार, डॅा. आत्माराम कुंभार्डे, दिनकर पाटील, गोरख बोडके, यशवंत शिरसाठ, मोतीराम दिवे, समाधान हिरे, सुरेश कमानकर, रुपांजली माळेकर, पुष्पा धाकराव, कविता धाकराव, नितीन आहेर यांनी दिले.
