नवी दिल्ली – देशाच्या वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणांचा मार्ग दाखवणारा आणि या क्षेत्रात परिवर्तन घडवू शकणारा एक अहवाल नीति आयोगाने आज प्रसिद्ध केला असून हे या या क्षेत्रात धोरण तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. ‘वीज वितरण क्षेत्रातील परिवर्तन’ हे शीर्षक असलेल्या या अहवालाचे नीती आयोग, आरएमआय आणि आरएमआय इंडिया हे सहलेखक आहेत. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी आज ,डॉ व्ही के सारस्वत (सदस्य, नीती आयोग), अमिताभ कांत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीती आयोग), अलोक कुमार (केंद्रीय ऊर्जा सचिव), डॉ राकेश सरवाल (अतिरिक्त सचिव, नीती आयोग) आणि अक्षिमा घाटे (प्राचार्य, आरएमआय इंडिया).यांच्या उपस्थितीत हा अहवाल प्रसिद्ध केला.
भारतातील बहुतेक वीज वितरण कंपन्या (डिस्कॉम) दरवर्षी तोटा सहन करतात – आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये एकूण तोटा हा सर्वाधिक 90,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या संचित तोट्यामुळे , वीज निर्मिती कंपन्यांना डिस्कॉम वेळेवर पैसे देऊ शकत नाहीत तसेच उच्च-दर्जाची ऊर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक किंवा विविध नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या अधिक वापरासाठी सज्जता आवश्यक आहे.
हा अहवाल भारतीय आणि जागतिक वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांच्या प्रयत्नांचा आढावा सादर करतो.या अहवालात विविध देशात अस्तित्वात असलेल्या धोरण,त्यांच्या अनुभवातून मिळालेली शिकवण आणि सर्वोत्तम पद्धती यांचा समावेश आहे. वीज वितरण, वीज खरेदी मध्ये खाजगी क्षेत्राची भूमिका,नियामक देखरेख, नवीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा श्रेणी विकास यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचे परीक्षण या अहवालात करण्यात आले आहे’, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी सांगितले.’
