नवी दिल्ली – दिल्लीत कोरोना रुग्णांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनसाठी धावपळ वाढली आहे. सरकारी स्तरावर प्रयत्न केल्यावरही त्याचा काळाबाजार वाढतच चालला आहे. रुग्णालयांनी यामध्ये सुधारणा न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा नियोजन आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी दिला आहे.
देशात सध्या रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांपैकी जास्तीत जास्त १० टक्के रुग्णांनाच रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन दिले जाऊ शकते. अशा रुग्णांची संख्या जवळपास एक लाख असू शकते, परंतु मागणी लाखोंनी वाढली आहे, असे नियोजन आयोगाने सांगितले आहे.
देशात सध्या रेमडेसिव्हिरचे एका महिन्यात ३१ लाख डोस तयार होत आहेत. परंतु अनेक जण वेटिंगवर आहेत. यावरून देशात इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरू असून, तो थांबविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दिल्लीतील एम्स रुग्णालयानुसार, त्यांच्याकडे रेमडेसिव्हिर किंवा प्लाझ्मा थेरपीला प्राधान्य दिले जात नाही. गेल्या एक वर्षापासून रुग्णालयात कोविड नियमांनुसार उपचार केले जात आहेत.
आतापर्यंत डॉक्टरांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांवर रेडमेसिव्हिर किंवा प्लाझ्मा थेरेपीसाठी दबाव टाकलेला नाही. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन प्रत्येक रुग्णासाठी नाही. या इंजेक्शनमुळे कोणच्याही रुग्णाचा जीव वाचेल असे नाही. संसर्ग झालेल्या रुग्णांनी स्वतःहून हे औषध घेऊ नये. जर डॉक्टरांनी रेडमेसिव्हिर घेण्याचा सल्ला दिला असेल, तर औषधविक्रेत्यांनी त्यावर प्रश्न विचारले पाहिजे, असे व्ही. के पॉल म्हणाले.
