पिंपळगाव बसवंत (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –राज्यात सत्तेवर आल्यापासून दीड वर्ष कोरोनात गेलं त्यानंतर काही दिवसांनी आम्ही नवी समीकरणे करत सत्तेत आलो. त्यानंतर राज्यात विकासाची घौडदौड अविरत सुरू असून निफाड तालुक्यात तब्बल सोळाशे कोटींचे विकासकामं झाल्याचे सांगत पुन्हा दिलीप बनकर यांना विधानसभेत पाठवा मी याच तालुक्याला तीन हजार कोटी देईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपळगाव बसवंत येथे आयोजित सभेप्रसंगी दिले.
निफाड मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार दिलीप बनकर यांच्या प्रचारार्थ अजित पवार यांची सभा संपन्न झाली यावेळी राज्य आणि देश पातळीवर सर्वच प्रमुख विषयांवर प्रकाशझोत टाकत पवार यांनी पुन्हा एकदा निवडून देण्याचे आवाहन केले. आज लाडकी बहीण योजना,शेती पंप वीज माफी, युवा वर्गाला अनुदान अशा महत्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करून आम्ही सामान्य लोकांच्या विश्वासास पात्र ठरलो असून विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी न पडता महायुतीच्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
निफाड साखर कारखान्यावर बोलताना त्यांनी तो कारखाना खासगी कंपनीने घेतल्याने त्याची क्षमता वाढवून पुन्हा त्यावर निर्णय घेतला जाईल कारण तो कारखाना तालुक्याच्या नावावर असल्याचा महत्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. आमदार दिलीप बनकर यांनी अजित पवारांचे आभार मानत तालुक्याची विकास गंगा अविरत सुरू ठेवण्यासाठी आशीर्वाद देण्याचे आवाहन केले. यावेळी महायुतीतील घटक पक्षांचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अजित पवारांच्या सभेतील प्रमुख मुद्दे
- निफाड तालुक्यात 3000 हजार कोटीची कामे देतो.
- नाशिक जिल्हा बँक सुरु करण्यासाठी कठोर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी सुरु करतो
- निफाड सहकारी साखर कारखाना जर हेमंत गोडसे व कडलग चालवणार असतील तर त्यांना सहकार्य करतो अन्यथा त्यांच्या कडून तो परत घेऊन सुरु करतो.
- शेतकऱ्यांना पुढील 5 वर्षात एक रु ही लाईट बिल येणार नाही.
- शेतीला सौर उर्जेद्वारे दिवसा विजपुरवठा करू.
- लाडकी बहीण योजना सुरूच ठेऊन तीची रक्कम वाढवणार
- नार पार मांजरपाडा योजनेचे पाणी अजूनही मोठ्या प्रमाणात पूर्वेकडं जाते ते पूर्णतः नाशिक मधून पर्यायाने निफाड मधून मराठवाड्याला जाणार, तालुका कायमच दुष्काळ मुक्त करणार
- दुधाचे अनुदान कायमच देणार
- उसाला 3500 रु टणाला भाव देण्यासाठी नवीन मशीनरी वर कारखाने सुरु करणार
- कोणतेही कामं अडल्यास थेट केंद्राकडून मदत घेऊन प्रश्न सोडवणार
