नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मूलभूत सुविधा, विजेचा प्रश्न अतिक्रमण आदी मुद्द्यांवरून जिल्हा उद्योग मित्र(झूम)ची बैठक गाजली. उद्योजकांचे विविध यंत्रणासंबंधित असलेले प्रश्न तातडीने सुटावे यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सुचवला. निमा,आयमा आणि इतर सर्व औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधीचा समावेश असलेल्या उपसमित्या तयार करा.त्याला मी तातडीने मंजुरी देतो, असे जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले.
निमाच्या पुढाकाराने झालेल्या या झूमच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी बोलत होते. व्यासपीठावर निमा अध्यक्ष आशिष नहार,पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत,महावितरणचे मुख्यअभियंता सुंदर लटपटे,आयमाचे अध्यक्ष ललित बुब, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक संदीप पाटील, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, कामगार उपायुक्त विकास माळी, जिल्हा परिषदेचे अर्जुन गुंडे, महापालिकेचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल आदी होते.
झूम बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर ७८ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. दीर्घ काळाच्या प्रतीक्षेनंतर ही बैठक आयोजित केल्याने त्याला विशेष महत्त्व होते. झूमची बैठक सातत्याने लांबते. त्यामुळे आहे ते प्रश्न तसेच कायम राहतात. आणि त्यामुळेच उद्योजकांच्या सर्व प्रश्नांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपसमित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. गुंतवणूक,निर्यात,पाणी, वीज मूलभूत समस्या आदी प्रश्नांबाबत समित्या स्थापन करा. सर्व यंत्रणांचे प्रतिनिधी त्यात घ्या. पाच दिवसात या समित्या स्थापन करा. मी त्याला तातडीने मंजुरी देतो. दर दोन आठवड्यांनी या समितीच्या बैठका होतील असे नियोजन करा व असे झाले तर उद्योजकांचे प्रश्न तातडीने तर सुटतील आणि झूमच्या बैठकीची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याची वेळ येणार नाही. उपस्थित सर्वांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या प्रस्तावाचे स्वागत केले. निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी निमाने हाती घेतलेल्या पाच कलमी कार्यक्रमाचा जो प्रस्ताव मांडला होता त्यावर बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की जिल्ह्यात चार ते पाच मेगा प्रकल्प यावेत या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. ड्रायपोर्टच्या प्रश्नाबाबत सेक्शन ११ निघाले आहे. कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्रासाठी चार ते पाच पर्यायांचा विचार सुरू आहे. सीपीआयआर लॅबचे काम रस्त्यामुळे थांबले होते.आता रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने आता लॅबचे प्रगतीपथावर आहे, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत निमा आणि आयमातर्फे मांडण्यात आलेल्या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र( सीईपीटी)चा मुद्दा चर्चेस आला असता ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण होणार, असे संबंधित यंत्रणातर्फे सांगण्यात आले. सिन्नर एमआयडीसीचे घनकचरा व्यवस्थापनासह विविध मुद्दे चर्चेस ठेवण्यात आले होते. ३६ वर्षात या भागातील कचरा उचलला गेला नाही अशी खंत उद्योजकांनी व्यक्त करून उद्योजकांनी संबंधित यंत्रणांना अक्षरश धारेवर धरले. निमाचे उपाध्यक्ष के.एल.राठी,माजी अध्यक्ष रमेश वैश्य,धनंजय बेळे, मनीष कोठारी,सुधीर बडगुजर, जयप्रकाश जोशी, राजेंद्र पानसरे, साहेबराव दातीर, रवींद्र झोपे,सचिन कंकरेज,किरण खाबिया यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. संबंधित यंत्रांनी एकत्र बसून त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी दिले. मोठ्या उद्योगांसाठी पांजरापोळची जागा संपादित करावी हा विशेष चर्चेस आला असता ही जागा संपादित होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सुतोवाच जिल्हाधिकार्‍यांनी केले. मोठ्या उद्योगांसाठी जागा हवी असल्याने त्या कुठे कुठे उपलब्ध आहे याचा शोध घेण्यात यावा असे निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी सुचविले.
अतिक्रमण मुद्द्यावरूनही यावेळी जोरदार चर्चा झाली. संपूर्ण महानगरातील अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने काढण्यात येतील, असे महानगरपालिकेचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी सांगितले. अंबड एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाण्याचा मुद्दा चर्चेस असता त्याबाबतचे सर्व स्ट्रक्चर तयार आहे. वरिष्ठ स्तरावरून मंजुरी मिळाली कीं ते काम लगेच सुरू करू, असे पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी सांगितले. अतिक्रमणाच्या प्रश्नाबाबत बोलताना आम्ही महापालिकेला मागेल तेव्हा मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतो. सुरक्षित इंडस्ट्रीजसाठी पोलीस कटिबद्ध आहेत. खंडणीखोर आणि अवैध धंद्याचा चा मुद्दा चर्चेस आला असता अवैध धंद्याविरुद्ध मोहीम सुरू आहे. खंडणीखोरांबद्दल उद्योजकांनी तक्रार दिल्यास त्याबाबत आम्ही संबंधितांविरुद्ध निश्चितच कारवाई करू असे राऊत म्हणाल्या. अवैध धंद्याच्या मुद्द्यांवर काही तक्रारी असतील तर त्या निमाच्या माध्यमातून सोडवल्या जातील असे नहार यांनी स्पष्ट केले.
विजेच्या प्रश्नांवरूनही उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. मिलिंद रजपूत यांनी सूत्रसंचालन केले.बैठकीस राजाराम सांगळे ,रवींद्र झोपे, राजेंद्र पानसरे, नितीन आव्हाड,नानासाहेब देवरे आदींनी प्रश्नांची सरबती केली. एमआयडीसीच्या प्लॉटच्या मुद्द्यावरूनही उद्योजक आक्रमक दिसले. बैठकीस निमाचे उपाध्यक्ष के.एल. राठी,सचिव राजेंद्र अहिरे,कोषाध्यक्ष राजेंद्र वडनेरे, कैलास पाटील, नितीन आव्हाड, आयमाचे सरचिटणीस प्रमोद वाघ, सहसचिव हर्षद बेळे यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रास्ताविक आशिष नहार यांनी केले. त्यात त्यांनी उद्योजकांच्या विविध मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला. नाशकात मेगा प्रोजेक्ट यावेत, कायम स्वरूपी प्रदर्शन केंद्र हवे, सीपीआरआय लॅब,ड्रायपोर्टला गती द्या, डिफेन्स हब तातडीने मंजूर करा आदी मागण्याही त्यांनी केल्या.
