नवी दिल्ली – कंपनी कायदा, २०१३ (सीए २०१३) च्या कलम ४०६ अंतर्गत आणि निधी नियम, २०१४ (सुधारित) नुसार निधी कंपनी म्हणून समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी एनडीएच -४ स्वरूपात केंद्र सरकारकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. असे निदर्शनाला आले आहे की, कंपनी कायदा , २०१३ अंतर्गत निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी कंपन्या केंद्र सरकारकडे अर्ज करत आहेत मात्र २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत छाननी केलेल्या ३४८ कंपन्यांनी केलेल्या अर्जापैकी एकही कंपनी केंद्र सरकारकडून निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करू शकली नाही.अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्या निधी कंपनी म्हणून काम करत असल्या तरी त्यांनी अद्याप निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज केलेला नाही ,हे कंपनी कायदा , २०१३ आणि निधी नियम, २०१४ चे उल्लंघन आहे.
निधी कंपनी म्हणून काम करणाऱ्या कंपनीच्या पूर्वेतिहासाची पडताळणी करणे आणि कंपनीचे सभासद होण्यापूर्वी आणि अशा कंपन्यांमध्ये कष्टाने कमावलेले पैसे जमा / गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने या कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून घोषित केले आहे का याबाबत संबंधितानी खातरजमा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
