नाशिक:- केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ११ टक्के महागाई भत्त्याप्रमाणे राज्य शासनानेही ही वाढ अद्याप मंजूर केली नाही, त्याचबरोबर यापूर्वीचा ५ महिन्यांचा महागाई भत्तादेखील प्रलंबित आहे. याबाबत शासनाचे उदासीन धोरण असून राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्याचा उद्रेक होण्याआधीच सरकाराने दस-याच्या म्हणजे १५ ऑक्टोबरपूर्वीच तो द्यावा, अन्यथा २२ ऑक्टोबरला दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत मंत्रालयाच्या आरसा गेटवर कर्मचारी तीव्र निदर्शने करतील, असा इशारा राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी (गट ड) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण, सरचिटणीस प्रकाश बने, कार्याध्यक्ष भिकु साळुंखे, मार्तंड राक्षे, बाबा कदम यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव यांना लेखी निवेदन देऊन आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून ४ टक्के, १ जुलै २०२० पासून ३ टक्के आणि १ जानेवारी २०२१ पासून ४ टक्के अशी एकूण ११ टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर केली आहे. राज्य शासनाने हा ११ टक्के महागाई भत्ता तसेच जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीतील थकीत महागाई भत्ता अद्यापही दिलेला नाही. याबाबत वारंवार विनंती करूनही प्रतिसाद दिला जात नाही. सणासुदीचे दिवस असून केलेल्या विनंत्यांनादेखील मुख्यमंत्री जुमानत नाही. त्यामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. म्हणूनच अखेर दस-याच्या अगोदर ही थकबाकी मिळेल, अशी विनंती करून शासनाने त्याची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा कर्मचा-यांना आहे. मात्र, तरीही प्रतिसाद न मिळाल्यास मात्र तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्विकारण्याचा निर्धार कर्मचा-यांनी केला आहे.
