मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपले न्याय हक्क सिद्ध करण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२५ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सेवा ठप्प झाली असून, डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, समन्वयक, सहाय्यक आदी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार १० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, १८ महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही त्याची तातडीने अंमलबजावणी करा. अशी मागणी ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ईमेल द्वारा केली.
आंदोलनकर्त्यांच्या मुख्य मागण्या :
१. १० वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन व दरवर्षी ३०% प्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास व वैद्यकीय शिक्षण विभागात समावेश.
२. शासन निर्णय (दि.१४/०३/२०२४) लागू होईपर्यंत सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सुविधा द्याव्यात.
३. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३ आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या पोलिस खटल्यांची तत्काळ मागे घेण्यात यावीत.
४. राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, HBT ‘आपला दवाखाना’, १५ वे वित्त आयोग, नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र व इंजिनीअर (विद्युत) आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांचेही समायोजन करावे.
५. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे ६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटी सेवा नियमित करावी.
६. नागपूर, गोंदिया, जालना जिल्ह्यांतील ‘सपोर्ट स्टाफ’ समायोजन नियुक्ती आदेशांची अंमलबजावणी करावी.
७. समकक्ष पद नसल्यास वित्त विभागाच्या १५ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नवे पद निर्माण करून समायोजन करावे.
८. उपकेंद्राच्या प्रस्तावित आकृतीबंधात कंत्राटी ऐवजी नियमित समुदाय आरोग्य अधिकारी पद निर्माण करावे.
९. कंत्राटी आयुष वैद्यकीय अधिकारी (BAMS, BHMS, BUMS), तसेच RBSK वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समायोजन प्रादेशिक व जिल्हास्तरीय रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, कारागृह विभाग व इतर ठिकाणी शैक्षणिक अर्हतेनुसार करावे.
शासनाची तातडीची जबाबदारी :
शासनाने ८ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर १८ महिन्यांपासून कारवाई न झाल्याने असंतोष वाढला आहे. ८ व १० जुलै २०२५ रोजी झालेल्या चर्चांमधूनही तोडगा निघाला नाही. परिणामी, कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.
ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सेवा ठप्प झाल्यामुळे शासनाने तातडीने या न्याय्य मागण्यांचा विचार करून, १४ मार्च २०२४ रोजीचा शासन निर्णय त्वरित अंमलात आणावा, अशी कर्मचाऱ्यांची ठाम मागणी आहे.
