नवी दिल्ली – देशातील वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या (आयटी) कक्षेतून सवलत देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. आयटी नियम २०२१ मधील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी संबंधितांनी तत्काळ पावले उचलावीत, अशा सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत.
संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे औचित्य तर्कांवर आधारित आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिजिटल न्यूज पब्लिशर, पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्युरेटट कंटेंट किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्म, असोसिएशन ऑफ डिजिटल मीडिया पब्लिशर या संघटनांना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले, त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.
या कायद्यामध्ये पारंपरिक टीव्ही किंवा वृत्तपत्राशी जोडले न गेलेल्या कोणत्याही संस्थांना अपवाद म्हणून सवलत दिली जाणार नाही. असे झाल्यास डिजिटल न्यूज पब्लिशरसोबत तो भेदभाव ठरेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने (एनबीए) नुकतेच मंत्रालयाला पत्र लिहून पारंपरिक वृत्तवाहिन्या आणि त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कक्षेतून सूट द्यावी अशी मागणी केली होती. या संस्था आधीपासूनच विविध नियम, कायदे, दिशानिर्देश आणि संहितांमुळे बांधले गेल्या आहेत, असे एनबीएचे म्हणणे आहे.
पारंपरिक माध्यमे आचारसंहितेनुसार कामकाज करत असतील, तर सध्याच्या नियमांनुसार ते कामे करतील. त्यामुळे नव्या कायद्याचे पालन करण्याबाबत सवलत देण्याची त्यांची मागणी स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
