मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देण्यात येतो. या मध्यान्ह भोजनातून होणाऱ्या अन्न विषबाधेच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सविस्तर मानक कार्यपद्धती जारी केली आहे.
या योजनेत विद्यार्थ्यांना पौष्टिक, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण आहार मिळावा यासाठी धान्य साठवण, स्वयंपाक, आहार वितरण आणि स्वच्छतेबाबत काटेकोर नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. धान्य व इतर घटकांची गुणवत्ता तपासणी, स्वयंपाकघराची स्वच्छता, आहाराची चव चाखणे, नोंदी ठेवणे, पाण्याची शुद्धता सुनिश्चित करणे, तसेच आहार नमुना २४ तास जतन करणे यांसारख्या उपाययोजना अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.
मानक कार्यपद्धतीमध्ये शाळा व्यवस्थापन समित्या, मुख्याध्यापक, शिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, शिक्षणाधिकारी, आरोग्य विभाग व अन्न व औषध प्रशासन यांच्या जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट वर्णन करण्यात आले आहे. अन्न विषबाधेची घटना घडल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत, नमुना तपासणी आणि दोषींवर कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ही कार्यपद्धती तत्काळ अंमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले असून, उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
