नवी दिल्ली – नव्या वर्षात नागरिकांच्या जीवनशैलीत अनेक बदल होणार आहेत. तसेच अनेक बदल नागरिकांवर परिणाम करणारे होणार आहेत. नव्या वर्षात नवा श्रम कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने कर्माचार्यांच्या पगारापासून ते सुट्ट्या आणि कामांच्या तासात बदल होणार आहे. नव्या श्रम कायद्यानुसार आठवड्यातून चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी असेल. यामध्ये तुम्हाला आठ ऐवजी १२ तास काम करावे लागणार आहे. आठवड्यात ४८ तासांच्या कामकाजाचा नियमही लागू राहणार आहे, असे श्रम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
यानुसार जेथे आठ तास काम करवून घेतले जातील तेथे एका दिवसाची सुट्टी असेल. एका वरिष्ठ अधिकार्यांनी माहिती दिली की, कमीत कमी १३ राज्यांनी या कायद्यातील नियमांना तयार केले आहे. नव्या श्रम कायद्यातील अनेक तरतुदींमुळे कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी तसेच कंपन्या, कारखान्यांमध्ये काम करणार्या कामगारांवर याचा परिणाम होणार आहे.
केंद्रानंतर राज्य
मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यवसाय सुरक्षा, आरोग्य आणि काम करण्याच्या परिस्थितीत चार श्रम संहितांना आगामी आर्थिक वर्षापर्यंत लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या संहितेअंतर्गत नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. आता राज्यांना आपले नियम तयार करायचे आहेत. चार श्रम संहिता पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे.
हातात वेतन कमी
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, नव्या कायद्यामुळे कर्मचार्यांचे मूळ वेतन (बेसिक) आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) च्या गणनेत मोठे बदल होणे शक्य आहेत. कर्मचार्यांच्या पीएफ खात्यात दर महिन्याचे योगदान वाढणार आहे. परंतु त्यामुळे कर्मचार्यांच्या हातात कमी वेतन पडणार आहे. नव्या श्रम संहितेत भत्त्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांच्या एकूण वेतनाच्या ५० टक्के मूळ वेतन होणार आहे.
पीएफची गणना
पीएफची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारावर केली जाते. त्यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा समावेश असतो. जर एखाद्या कर्मचार्याचे वेतन ५० हजार रुपये प्रतिमहिना असेल, तर त्याचे मूळ वेतन २५ हजार होईल. उर्वरित २५ हजार रुपयांमध्ये भत्त्यांचा समावेश होईल. मूळ वेतन वाढल्याने कर्मचार्याचा पीएफ जास्त कपात होईल. तसेच कंपनीचे योगदानही वाढणार आहे.
