मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ८५ टक्के औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त अनुज्ञेय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांना उद्योग क्षेत्र म्हणून परवानगी देण्यात आली असून या उद्योगामुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पात ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.
नवी मुंबई येथे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र सन २००६ मध्ये सिडकोच्या संयुक्तीक भागिदारीतून नवी मुंबई आर्थिक विकास क्षेत्राची (NMFMSZ) रचना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला होता. परंतु बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे व केंद्र शासनाच्या बदललेल्या कर रचना यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्र हे कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्याकरिता शासनाने त्यास एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रुपांतर करण्यास सन २०१८ मध्ये मान्यता दिली. या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जे उद्योग स्थापन करण्यात येणार आहे, ते उद्योग क्षेत्र प्रदूषण विरहीत असणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईची विशेष भौगोलिक रचना व पर्यावरण लक्षात घेता, सेवा उद्योगांवर भर देणे आवश्यक आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्याधुनिक सेवा या क्षेत्रामध्ये उभ्या करण्यास आता मान्यता देण्यात आली आहे. (उदा. आय. ओ.टी., ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन कृत्रिम प्रज्ञा, रोबोटिक्स इत्यादी) या उद्योगांना पूरक होणाऱ्या शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था उभ्या करणेही आवश्यक आहे. सबब सेवा उद्योगाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय नामांकित शैक्षणिक संस्था / संशोधनात्मक संस्था या उद्योग क्षेत्र म्हणून अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उद्योगांमुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पामध्ये साठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे एक लाख (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) रोजगार निर्माण होतील.
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1620402833798615040?s=20&t=4dNNUoWKGVF_bGuzjpDkPA
New Mumbai Industrial Estate Cabinet Decision
