विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्रातील मोदी सरकारचे महत्त्वाकांक्षी नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासंदर्भात केंद्रीय स्तरावर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. शैक्षणिक धोरण निर्धारित मुदतीत लागू करण्याचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयाकडून संबंधित संस्थांना देण्यात आले आहेत. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तीनशे टास्क ठरविण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८० टक्के टास्क यावर्षीच पूर्ण करायचे आहेत. यामध्ये शाळांमध्ये कोडिंग आणि डाटा सायन्सचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षा सुरू करण्यासारख्या महत्त्वाच्या शिफारशींचा समावेश आहे.
शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशांनंतर सध्या सर्व संस्था आपापल्या पातळीवर अंमलबजावणीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठीच्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा घेण्याचे नियोजनही सुरू झाले आहे. याबाबत सर्व केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा झाली आहे.
कोरोनाचे संकट उद्भवल्यानंतर नवे शैक्षणिक धोरण बाजूला पडले होते. भलेही केंद्रीय विद्यापीठापर्यंत मर्यादित राहील, परंतु यावर्षीच धोरणाची अंमलबजावणी केली जावी याबाबत सरकार भर देत आहे. निर्धारित वेळेच्या आत लागू करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. सर्व विद्यापीठांनी आपले अभ्यासक्रम ऑनलाइन सुरू करावे, असा सल्ला यूजीसीने दिला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात त्याची अंमलबजावणीची शिफारस केली होती.
त्यासोबतच या धोरणांतर्गत शालेय शिक्षणाच्या कक्षेत बालवर्गाचा (प्री-प्रायमरी) समावेश करण्याची शिफारही करण्यात आली आहे. याचा या वर्षीच्या टास्कमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) शैक्षणिक धोरणापैकी एक टास्क असलेला शाळांमध्ये कोडिंग आणि डाटा सायन्सचा अभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय सीबीएसईने नुकताच घेतला होता. दरम्यान, शाळांनी नव्या अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.
