पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज केले. लोणावळा येथे होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या व निपुण भारत अंतर्गत मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियान परिषदेत शिक्षण विभागाने सर्व समावेशक बाबींचे सादरीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, शिवाजीनगर येथील सभागृहात आयोजित निपुण भारत अभियान अंतर्गत मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान व नवीन शैक्षणिक धोरण याविषयी होणाऱ्या शिक्षण परिषदेच्या पूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक (योजना) महेश पालकर, संचालक (बाल भारती) के. बी. पाटील, शिक्षण सहसंचालक श्रीराम पानझाडे आदी उपस्थित होते.
श्री. केसरकर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात धोरण मुलभूत भाषिक व गणितीय कौशल्य प्राप्त करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. प्राथमिक पातळीवरील विद्यार्थ्यांना मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक व समाज या सर्वांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या भावी शिक्षणाचा पाया मजबूत करणे गरजेचे आहे.
श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना नोकरी देणारे शिक्षण मिळावयास हवे. १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आज विकसीत देशात कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्या देशांना आपण मनुष्यबळ पुरवू शकतो. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळावयास हवे.
शिक्षणक्षेत्रात काही स्वयंसेवी संस्था चांगल्याप्रकारे कार्य करीत आहेत. सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातूनही शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम होत आहे. मुंबईत कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येईल. लोणावळा येथे होणाऱ्या परिषदेत कौशल्य विकासावरील १० चांगले विषय निवडावेत.
विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा आयोजित केल्या पाहिजेत. स्काऊट व गाईड, एनसीसी विषयक अभ्यासक्रमाची विद्यार्थ्यांना गरज आहे. अभिनय, नृत्य, छायाचित्रण, कृषि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक कार्य, भाषा इत्यादी विषयात विद्यार्थ्यांनी चमकले पाहिजे. एकूणच विद्यार्थ्यांना बहुउद्देशिय शिक्षण मिळावयास हवे. शिक्षण विभागाकडून यादृष्टीने प्रयत्न केले जावेत.
विद्यार्थी संख्या कमी असेल अशा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मुंबईत ५०० शिक्षक अधिसंख्य आहेत. त्यांचे अन्य ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल. शाळेत सर्व पायाभूत सुविधा असाव्यात. शाळेचा परिसर स्वच्छ असावा. शाळेत सौर यंत्रणा उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. परिषदेत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देवून सादरीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.
New Education Policy Centre Will Set Up in Each District
