५ वर्षात सुमारे ५ हजार सायबर कमांडो तयार होणार….सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी उपक्रम

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) च्या पहिल्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रमुख उपक्रमांचा प्रारंभ केला. गृहमंत्र्यांनी सायबर फसवणूक शमन केंद्राचे (सीएफएमसी) लोकार्पण केले आणि समन्वय मंच (संयुक्त सायबर गुन्हे अन्वेषण सुविधा प्रणाली) चे अनावरण केले. अमित शाह यांनी ‘सायबर कमांडोज’ कार्यक्रम आणि सस्पेक्ट रजिस्ट्री अर्थात संशयितांच्या नोंदणी शाखेचेही उद्घाटन केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आय4सी च्या नवीन बोधचिन्ह, संकल्पना आणि मिशनचे देखील अनावरण केले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, माहिती आणि प्रसारण संचालक, विशेष सचिव (अंतर्गत सुरक्षा), मुख्य सचिव आणि विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक/वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, विविध सरकारी संस्थांचे अधिकारी, विविध बँकांचे/आर्थिक मध्यस्थ संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी, फिनटेक, मीडिया प्रतिनिधी, सायबर कमांडो, एनसीसी आणि एनएसएस कॅडेट यावेळी उपस्थित होते.

भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राची स्थापना 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने ‘सुरक्षित सायबर स्पेस’ मोहिमेअंतर्गत करण्यात आली होती, तेव्हापासून ते सायबर सुरक्षित भारताचा एक भक्कम आधारस्तंभ बनण्याच्या दिशेने सातत्यपूर्ण वाटचाल करत असल्याचे अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले. 2015 ते 2024 या 9 वर्षांच्या कालावधीत या संकल्पनेचे एका उपक्रमात आणि नंतर संस्थेत रूपांतर होऊन आता ती सायबर सुरक्षित भारताचा एक मोठा आधारस्तंभ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे असेही त्यांनी नमूद केले.

सायबर सुरक्षेशिवाय कोणत्याही देशाचा विकास होणे अशक्य असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. तंत्रज्ञान हे मानवी जीवनासाठी वरदान ठरत असून आज सर्व नवोपक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक धोकेही निर्माण होत आहेत आणि त्यामुळेच सायबर सुरक्षा आता डिजिटल जगापुरती मर्यादित राहिली नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा पैलू बनली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.

आय4सी सारखे मंच अशा धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी मोठे योगदान देऊ शकतात याकडे लक्ष वेधून शाह यांनी संबंधित हितधारकांमध्ये जागरूकता, समन्वय आणि संयुक्त प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आवाहन आय4सी ला केले. कोणतीही संस्था एकट्याने सायबर स्पेस सुरक्षित ठेवू शकत नाही. जेव्हा अनेक हितधारक एकाच मंचावर संघटित होऊन एकाच पद्धतीने आणि दिशेने वाटचाल करतील तेव्हाच हे शक्य होईल असे गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

आज येथे आय4सी चे 4 प्रमुख सायबर मंच देखील सुरू करण्यात आले आहेत, असे अमित शाह म्हणाले. सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) अर्थात सायबर फसवणूक शमन केंद्र ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक परिकल्पना होती जी आज प्रत्यक्षात उतरली आहे, असे ते म्हणाले. यासोबतच, आज सायबर कमांडो, समन्वय व्यासपीठ आणि संशयित नोंदणी शाखेचेही उद्घाटन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतासारख्या विशाल देशात, प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र सायबर संशयित नोंद असल्यास कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, कारण राज्यांना स्वतःच्या सीमा असतात परंतु सायबर गुन्हेगारांना कोणतीही सीमा नसते, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. राष्ट्रीय स्तरावर संशयिताची नोंदणी व्यवस्था निर्माण करणे आणि सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी एक सामायिक मंच तयार करून राज्यांना त्याच्याशी जोडणे ही काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आगामी काळात सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या उपक्रमाची खूप मदत होईल, असेही शाह यांनी सांगितले.

आय4सी आजपासून जनजागृती मोहीम देखील सुरू करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशातील 72 हून अधिक दूरचित्रवाणी वाहिन्या, 190 रेडिओ एफएम वाहिन्या, चित्रपट गृहे आणि इतर अनेक मंचांच्या माध्यमातून या मोहिमेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे ते म्हणाले. सायबर गुन्हे कसे टाळायचे हे पीडित व्यक्तीला कळल्याशिवाय ही मोहीम यशस्वी होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 आणि आय4सी च्या इतर मंचांबाबत जागरूकता निर्माण केल्याने त्यांची उपयुक्तता वाढेल आणि सायबर गुन्हे रोखण्यास मदत होईल, असे अमित शाह म्हणाले. सर्व राज्य सरकारांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन गावागावात आणि शहरांमध्ये जनजागृती करावी, अशी विनंती गृहमंत्र्यांनी केली.

बँका, वित्तीय संस्था, दूरसंचार कंपन्या, इंटरनेट सेवा प्रदाते आणि पोलिसांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या संकल्पनेतून सायबर फसवणूक शमन केंद्राचे (CFMC) उद्घाटन करण्यात आले आहे आणि भविष्यात हे केंद्र सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी एक प्रमुख मंच बनेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले. सायबर फसवणूक शमन केंद्राने (CFMC) वेगवेगळ्या डेटाचा वापर करून सायबर गुन्हेगारांची मोडस ऑपरेंडी (MO) अर्थात गुन्हा करण्याची पद्धत ओळखून गुन्हे रोखण्यासाठी काम केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. सायबर कमांडो कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षांत सुमारे 5 हजार सायबर कमांडो तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

आय4सी ने आपल्या 9 वर्षांच्या प्रवासात आणि गृह मंत्रालयाचा अधिकृत भाग झाल्यानंतर एका वर्षाच्या अल्प कालावधीत उत्कृष्ट काम केले आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. आय4सी ची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे 1930 राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक असून ही हेल्पलाइन लोकप्रिय करणे ही सर्व राज्य सरकारे आणि भागधारकांची जबाबदारी आहे, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. 1930 हेल्पलाइन लोकप्रिय करण्यासाठी जनजागृती पंधरवडा आयोजित करण्याची सूचना गृहमंत्र्यांनी दिली. सर्व राज्य सरकारांनी आणि गृह मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन सहा महिन्यांनी जनजागृती पंधरवड्याचे आयोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. 1930 या हेल्पलाइन क्रमांकाला लोकप्रिय करण्याची मोहीम सर्व मंचांवर एकाच वेळी राबवली गेली तर निश्चितच फसवणूक झालेल्यांना सुरक्षित वाटू लागेल, फसवणूक त्वरित थांबेल आणि फसवणूक करणाऱ्यांच्या मनातही भीती निर्माण होईल, असे शाह यांनी नमूद केले.

भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) ने आतापर्यंत 600 हून अधिक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून सायबर गुन्हेगारांकडून मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी संकेतस्थळे, समाज माध्यम पेजेस, मोबाईल ऍप्स आणि खाती ब्लॉक केली आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणले. आय4सी अंतर्गत दिल्ली येथे राष्ट्रीय सायबर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा देखील स्थापन करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत सायबर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत 1100 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि हे अभियान जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नेण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण आणि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे.

सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंदीगड, विशाखापट्टणम आणि गुवाहाटी येथे 7 संयुक्त सायबर समन्वय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत आणि त्यांचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. याशिवाय आय4सी ने सायबर दोस्त अंतर्गत विविध समाज माध्यमांवर अतिशय परिणामकारक अशी जनजागृतीपर मोहीम सुरु केली आहे. या सर्व प्रयत्नांच्या जोरावर आपण निश्चितच एका केंद्रबिंदूकडे पोहोचलो असलो तरी आपले ध्येय अद्याप दूर आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला अतिशय अचूक धोरण आखून त्यादिशेने वेगाने वाटचाल करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

सायबर फसवणूक शमन केंद्र (सीएफएमसी): नवी दिल्लीतील भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) येथे प्रमुख बँका, वित्तीय मध्यस्थ, पेमेंट एग्रीगेटर, दूरसंचार सेवा प्रदाते, माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्था (LEAs) यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून सीएफएमसीची स्थापना करण्यात आली आहे. ऑनलाइन स्वरूपात होणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्वरित कारवाई आणि अखंड सहकार्यासाठी ते एकत्र काम करतील. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सीएफएमसी एक “सहकारी संघराज्य” म्हणून एक उदाहरण म्हणून काम करेल.

समन्वय प्लॅटफॉर्म (संयुक्त सायबर गुन्हे तपास सुविधा प्रणाली): समन्वय प्लॅटफॉर्म हे एक वेब-आधारित मॉड्यूल असून देशभरातील कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसाठी सायबर गुन्ह्यांबद्दलच्या माहिती किंवा डेटा चे संकलन, डेटा शेअरिंग, गुन्हे मॅपिंग, डेटा विश्लेषण, सहकार्य आणि समन्वय मंचासाठी वन स्टॉप पोर्टल म्हणून काम करेल.

‘सायबर कमांडोज’ कार्यक्रम: या कार्यक्रमांतर्गत देशातील सायबर सुरक्षेच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय पोलीस संघटना (CPOs) मध्ये प्रशिक्षित ‘सायबर कमांडो’ची एक विशेष शाखा स्थापन केली जाईल. हे प्रशिक्षित सायबर कमांडो डिजिटल क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांना मदत करतील.

संशयित नोंदणी: या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून वित्तीय परिसंस्थेतील फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन क्षमता मजबूत करण्यासाठी बँका आणि आर्थिक मध्यस्थांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) वर आधारित विविध ओळखकर्त्यांची एक संशयित नोंदणी तयार केली जात आहे.