दिल्लीत नव्या शिक्षण पद्धतीवरुन मोठा वाद; फक्त १ परीक्षा आणि ९ वर्षे शाळा ही पद्धत आहे तरी काय?

 नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केजरीवाल सरकार दिल्लीत फिनलँडची शिक्षण पद्धत रुजविण्याबाबत आग्रही आहे. त्यासाठी इथल्या शिक्षकांना फिनलँडला पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी विरोध दर्शविला आहे. याच विषयावरून नायब राज्यपाल- सरकार सामना पुन्हा सुरू झाला आहे.

शिक्षकांना फिनलँडला पाठविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला नायब राज्यपालांनी परवानगी नाकारली. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत सक्सेना यांच्यावर निशाना साधला. सक्सेना यांनी परवानगी नाकारणे गैर असल्याचे म्हणत केजरीवाल यांनी त्यांच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यापूर्वी केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांसह सरकारच्या कामकाजात कथित हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

वादाचे कारण असलेली शिक्षण प्रणाली नेमकी कशी?
फिनलंडच्या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या वरिष्ठ वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या एका परीक्षेव्यतिरिक्त कोणत्याही अनिवार्य प्रमाणित परीक्षा (चाचण्या नाहीत). विद्यार्थी, शाळा किंवा प्रदेश यांच्यात कोणतीही क्रमवारी, तुलना किंवा स्पर्धा नाही. फिनलंडमधील शाळांना सरकारचा पाठिंबा आहे. राष्ट्रीय अधिकार्‍यांपासून ते स्थानिक सरकारांपर्यंत सर्व कर्मचारी शिक्षक म्हणून ओळखले जातात. व्यावसायिक, लष्करी अधिकारी किंवा राजकारणी अशा भूमिका तिथे नाहीत. प्रत्येक शाळा समान राष्ट्रीय उद्दिष्टे पाळते. तसेच प्रत्येक शाळेत अत्यंत प्रशिक्षित शिक्षकांचा समूह काम करतो. यामुळे फिनिश विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. फिनलंडमधील विद्यार्थी वयाच्या सातव्या वर्षी शाळा सुरू करतात. त्यांना त्यांच्या विकसनशील वयात मोकळीक दिल्याने सक्तीच्या शिक्षणाला बांधील नसतात. इथे फक्त ९ वर्षे अनिवार्य शाळा आहेत ज्यात विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आठवी इयत्ता ऐच्छिक आहे, पण नववी इयत्ता अनिवार्य आहे

साक्षरतेची तुलना
९३ टक्के फिनिश नागरिक शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक उच्च माध्यमिक शाळांमधून पदवीधर आहेत. आकडेवारी पाहिल्यास युनायटेड स्टेट्सपेक्षा हे प्रमाण १७.५ टक्के अधिक आहे. याशिवाय ६६ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात जे प्रमाण युरोपियन युनियनमधील सर्वोच्च आहे. असे असले तरी, फिनलंड युनायटेड स्टेट्सपेक्षा प्रति विद्यार्थी अंदाजे ३०% कमी खर्च करतो.

New Delhi New Education Policy Controversy Arvind Kejriwal Teachers Finland