नवी दिल्ली – सोशल मीडियासाठी भारतात कायदा तयार झाला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. परंतु नेहमीच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबद्दल तक्रारी येतच असतात. यातील बहुतांश तक्रारी डाटा लीक झाल्याच्या किंवा डाटाचा गैरवापर झाल्याच्या असतात. तसेच युजरचे ट्रॅकिंग होत असल्याच्या तक्रारीही येतात. ब्राउझरवर काही सर्च केले की त्यासंदर्भातील जाहिराती सोशल मीडिया अकाउंटवर येतात, अशा बहुतांश युजर्सच्या तक्रारी असतात.
या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र नियमन संस्था स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फास आवळण्यासाठी नवी नियामक संस्था स्थापन करण्याची शिफारस संसदीय समिती करणार आहे. नव्या नियमांचे उल्लंघन करणार्या कंपन्यांवर मिळकतीच्या ४ टक्के असा दंड लागू करण्याची तरतूदही करण्यात येणार आहे. भारतीय प्रसार माध्यमांसाठी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आहे. त्याच धर्तीवर सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक नियामक संस्था असणे आवश्यक आहे, असे संसदीय समितीचे म्हणणे आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रकार परिषदेत म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास झाला तरी आजही नागरिक लिहिलेल्या गोष्टींना सत्य मानतात. सोशल मीडियावर दररोज बनावट कंटेट व्हायरल होत आहे. अशा कंटेंटला नागरिक सत्य मानतात. त्यामुळे त्यावर लगाम लावणे आवश्यक आहे.
