काठमांडू – नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष नेपाळ कॉंग्रेस, तसेच सरकारपासून विभक्त झालेल्या पुष्प कमल दहल-प्रचंड यांच्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाकडून देशात सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सफल होऊ शकले नाहीत. कारण गुरुवारी रात्री राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी के.पी. शर्मा-ओली यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून नेमले. देशाच्या राज्य घटनेत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला. याआधी नाट्यमय घडामोडीत ओली यांचे राजकीय विरोधक तीन दिवसांच्या कालावधीत बहुमताची व्यवस्था करू शकले नाहीत.
मुख्य विरोधी पक्ष नेपाळी कॉंग्रेसने पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा दावा मांडला होता. परंतु सोमवारी संसदेत विश्वास गमावलेल्या पंतप्रधान ओली यांना पुन्हा तीन दिवसांनी नेपाळचा संपूर्ण अधिकारप्राप्त झाला. विरोधक सरकार बनविण्यात अपयशी ठरल्यामुळे असे घडले. दरम्यान, सोमवारी ओली सरकार पडल्यानंतर अध्यक्षांनी राजकीय पक्षांना गुरुवारी रात्री 9 वाजेपर्यंत पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा दावा मांडण्याची संधी दिली होती. आता घटनात्मक व्यवस्थेनुसार ओली कार्यवाहक पंतप्रधान झाले. नेपाळ कॉंग्रेसचे सह सरचिटणीस प्रकाश शरण महत यांनी हे कबूल केले की सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमताची व्यवस्था करण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरले. कारण पर्यायी सरकार स्थापनेच्या घडामोडीत जनता समाजवादी पार्टी पाठिंब्यासाठी तयार नव्हती.
नेपाळी संसदेच्या कनिष्ट सभागृहात एकूण 271 सदस्य आहेत. दरम्यान, ओली यांचा पक्ष असलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीच्या अंतर्गत वादात पक्षप्रमुखांनी प्रथम माधव नेपाळ यांच्यासह चार खासदारांचे निलंबन मागे घेतले. या कराराअंतर्गत बंडखोर गटाचे 28 सदस्य यापुढे संसद सदस्यतेचा सामुहिकपणे राजीनामा देणार नाहीत. त्यामुळे ओली यांना पुन्हा एकदा पक्षाच्या 121 खासदारांचा पाठिंबा आहे.