काठमांडू : नेपाळच्या राजकारणाला आता नवीनच वळण लागले आहे. कारण राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसद भंग करून मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. १२ आणि १९ नोव्हेंबर रोजी या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. दरम्यान, राष्ट्रपती भंडारी यांनी शेर बहादूर देउबा आणि के.पी. शर्मा – ओली या दोघांचेही सरकार स्थापनेचे दावे फेटाळले आहेत. दरम्यान नेपाळमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
या संदर्भात राष्ट्रपती भंडारी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या मी देशाचा कायदा पाहून कार्य करत आहे. मी विरोधी पक्ष आघाडीच्या नेत्यांना १४९ खासदारांच्या स्वाक्षर्‍यासह सांगितले होते की, नेपाळ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देववाको त्यांना पंतप्रधान बनविण्यासाठी पत्र घेऊन आले, तसेच पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओलीही बहुमताचा दावा करण्यासाठी आले. ओली यांनी खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या दिल्या नाहीत त्यामुळे त्यांच्या दाव्याला काहीच अर्थ उरला नाही. विरोधी पक्षाच्या देउबाची नोंदणी करण्यासाठी स्वाक्षरी असलेले पत्र राष्ट्रपतींच्या कार्यालयात नोंदविण्यात आले.
दरम्यान, देउबा यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्ष नेते नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी जमले असून नेपाळच्या विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना पदावरून हटवून विद्यमान राजकीय पेचप्रसंगाचे निराकरण करण्यासाठी बैठकीत रणनीती आखली होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांची भेट घेऊन पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना महायुतीचे नेते शेरबहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वात नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी शक्ती प्रदर्शनाची संधी देण्यास टाळाटाळ केली.
त्यापुर्वी शुक्रवारी विरोधी युतीची बैठक नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांच्या निवासस्थानी झाली. यामध्ये नेपाळ काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ आणि जनता समाजवादी पक्षाचे उपेंद्र यादव गटातील प्रमुख नेते उपस्थित होते. सत्ताधारी सीपीएन-यूएमएलचे ज्येष्ठ नेते माधव कुमार नेपाळ यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली होती. पंतप्रधान ओली यांनी घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना काढून टाकण्याचे सर्व पर्याय या सर्वांनी विचारात घेतले गेले. देउबा यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यासाठी १४९ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला आहे.
ओलीच्या असंवैधानिक पावले ज्या प्रकारे राष्ट्रपती समर्थन देत आहेत, त्या दृष्टीने राष्ट्रपतींवर महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा की नाही यावरही बैठकीत विचार करण्यात आला. वास्तविक एक दिवसांपूर्वीच नेपाळचे अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी देशातील राजकीय पक्षांना नवीन सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यास भाग पाडण्यास सांगितले होते. मात्र आता राष्ट्रपती भंडारी यांनी संसद भंग करून मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
