विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा
मुंबई : जिल्हा बँक ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी असून बँकेतर्फे जिल्ह्यात सर्वाधिक कृषी कर्ज वाटप होत असले तरी अजूनही अनेक शेतकरी कृषी कर्जापासून वंचित आहेत तरी विविध सोसायट्यांच्या अनिष्ट तफावत कमी करत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करावा असे आवाहन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रशासनाला केले आहे.
मुंबई विधानभवन येथे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा बँकेच्या कर्जवाटप ,वसुली व टीडीएस कपात आदी अडचणींबाबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे खाजगी सचिव संतोष पाटील यांचे उपस्थितीत बैठक झाली त्यावेळी झिरवाळ बोलत होते.
बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, माजी आमदार जयंत जाधव,जिल्हा बँक संचालक गणपतराव पाटील,माजी जिप उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे,राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे,बाबूशेठ बागमार,जिल्हा बँकेचे प्रशासक एम.ए.अरीफ ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे,सचिव मुकेश भोगे,आंबे दिंडोरी उपसरपंच सुभाष वाघ,राजेंद्र परदेशी,गोपाळ धूम आदी उपस्थित होते.
यावेळी सचिव पाटील यांनी बँक उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी विविध उपाय सुचवत प्रशासक यांना त्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना जबाबदाऱ्या द्याव्या असे सांगितले नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकेपेक्षा जिल्हा बँकेने एवढ्या अडचणीच्या काळातही अनेक सोसायट्यांमधील अनिष्ट तफावत दूर होत सोसायट्यांचे कर्जवाटप सुरू झाले असून बँक वाचविण्याच्या दृष्टीने चांगली वाटचाल सुरू आहे जसे ब वर्ग मधील काही सोसायट्याची अनिष्ट तफावत दूर झाली तसाच प्रयत्न क वर्गासाठी करावा व जास्तीत जास्त कर्जवाटप करावे. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हा बँक संचालक गणपतराव पाटील,माजी आमदार जयंत जाधव,माजी जिप उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे,राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे,रंजन ठाकरे,शेतकरी बाबूशेठ बागमार यांनी विविध सूचना मांडल्या.
त्यात सर्व सोसायट्यांचे क्रमपत्र बनवावे कर्जवाटपाची तयारी करावी,अनिष्ट तफावत ५० टक्के कमी करावी,कर्जवसुली करताना जे खातेदार कुटुंबातील व्यक्तीच्या ठेवी,खात्यातील रक्कम संमती घेऊन वर्ग करत असतील तर करून घ्याव्या. त्यासाठी टक्केवारीची अट ठेवू नये,शेतकरी अत्यंत अडचणीतून जात असताना कर्जवसुली मोहिमेत शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, लिलाव थांबवावे, वनटाईम सेटलमेंट योजना प्रभावीपणे राबवावी त्यासाठी इतर बँक ज्याप्रमाणे धोरण राबवते ते राबवावे आदी सूचना करण्यात आल्या.प्रशासक आरिफ व मुख्य कार्यकारी संचालक पिंगळे यांनी या सर्व सुचनांबाबत योग्य ती कार्यवाही करू सर्वांनी बँक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार्य करावे असे सांगितले. याबाबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे समवेत बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आवश्यक त्या प्रशासकीय सूचना करत अडचणींवर मार्ग काढण्यात येईल सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे संतोष पाटील यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यातून टीडीएस कपात करू नये, राज्य शासन केंद्राला विनंती करणार
आयकर विभागाने बँकेच्या खात्यात २० लाखाहून अधिक रोख व्यवहार झाल्यास टीडीएस कपात सुरू केली असून जर इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले नाही तर दुप्पट टीडीएस कपात करणार आहे याचा फटका अनेक शेतकऱ्यांना बसत असून त्यावर या बैठकीत चर्चा झाली अनेक शेतकरी एकत्र कुटुंबात असून कुटुंबातील एकाचे खात्यावर व्यवहार होतात. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज शेतमालाचे आलेले पैसे हे शेतकरी शेतकामासाठी रोखीने काढत असल्याने त्याचा अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे .एकीकडे शेतमाल खरेदी व्यापारी आडत दार यांना रोख पैस्याचे व्यवहारास सूट आहे मात्र यात शेतकऱ्यांना सूट नाही ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे यावर सविस्तर चर्चा होत याबाबत लवकरच राज्य शासनाचे सचिव व आयकर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक घेऊन या टीडीएस कपात निर्णयातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याला सूट मिळावी यासाठी राज्य शासनातर्फे केंद्र सरकारला विनंती केली जाईल असे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले
