मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत १,०४९ प्राथमिक शेती व आदिवासी संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास ९९ हजार सभासदांना १,७३४ कोटी रुपयांचे शेती कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, यातील ५६,७९७ थकबाकीदारांना २,२९५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून बँकेमार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य किशोर दराडे यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, बँकेचा परवाना अबाधित राहावा तसेच १०,९७,८२९ ठेवीदारांचे २,०७७ कोटी रुपये परतफेड करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे. बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) राबवली असून, पीक कर्जावर ८ टक्के आणि मध्यम मुदत कर्जावर १० टक्के व्याजाची आकारणी केली जात आहे. तसेच, वेळोवेळी नोटिसा पाठवूनही परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे. तसेच, निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आदींकडून वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी शासन वचनबद्ध असून, थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली करून बँकेच्या स्थैर्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
